‘असम और पुडुचेरी में मतदाताओं की अभूतपूर्व भागीदारी’, जदयू नेता ने एनडीए की जीत का लगाया अनुमान

10 अप्रैल । जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि केरल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि शुरुआती रुझान प्रमुख राज्यों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की मजबूत स्थिति का संकेत दे रहे हैं।

जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “मतदाताओं ने रिकॉर्ड संख्या में हिस्सा लिया है। मौजूदा रुझानों के आधार पर असम और पुडुचेरी में एनडीए बड़े अंतर से सरकार बनाने की ओर बढ़ता दिख रहा है। केरल में, पारंपरिक रूप से एलडीएफ बनाम यूडीएफ की लड़ाई चल रही थी, लेकिन भाजपा ने हर चुनाव में अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है। ऐसे में कोई बड़ा फेरबदल भी भाजपा और उसके सहयोगी दल कर सकते हैं।”

गौरतलब है कि गुरुवार को हुए केरल, असम और पुडुचेरी के चुनावों में मतदाताओं ने रिकॉर्ड वोटिंग की। असम में मतदाताओं की भागीदारी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 85.91 प्रतिशत पर पहुंची, जबकि पुडुचेरी में कुल 89.87 प्रतिशत मतदान हुआ। केरल में इस बार 78.27 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। इन राज्यों में वोटों की गिनती 4 मई को होनी है।

इसी बीच, जदयू प्रवक्ता ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का दावा किया, जहां 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। उन्होंने कहा, “हर दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लोकप्रियता में गिरावट हो रही है। चुनाव परिणाम को लेकर ममता बनर्जी भी अब लगभग इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी हैं कि सरकार में तृणमूल कांग्रेस की वापसी नहीं होगी।”

राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि पूरे बंगाल में कानून व्यवस्था की बदहाली, बंद कारखाने और रोजगार से जुड़े सवाल बड़ी मुखरता के साथ उठ रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो केंद्र में एनडीए की सरकार होने का फायदा राज्य को मिलेगा। इसलिए मतदाताओं का रुझान तेजी से भाजपा की ओर बढ़ रहा है।

बिहार की कानून व्यवस्था पर तेजस्वी यादव की ओर से सवाल उठाए जाने पर राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, “विधानसभा चुनाव के समय भी उन्होंने सवाल उठाए थे, लेकिन मतदाताओं ने मजबूती के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व व एनडीए की उपलब्धियों को स्वीकार किया और जनादेश दिया। इसी तरह वे मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन यह सच है कि देश के बेहतर कानून व्यवस्था वाले राज्यों में बिहार शामिल है। जनता को बिहार के सुशासन के मॉडल पर भरोसा है।”