नई दिल्ली, 2 मार्च
इस वित्तीय वर्ष में अब तक पीएम गतिशक्ति पहल के तहत विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 5 लाख करोड़ रुपये की 66 बड़ी-टिकट वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है, एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा।
इन परियोजनाओं की सिफारिश पिछले साल अक्टूबर में शुरू की गई पीएम गतिशक्ति पहल के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) ने की है।
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) में विशेष सचिव सुमिता डावरा ने कहा कि हर मंत्रालय को पीएम गतिशक्ति अवधारणा को जमीनी स्तर तक अपनाना चाहिए ताकि हर जिला कलेक्टर, अधिकारी और राज्य इसमें समान रूप से शामिल हों.
13 अक्टूबर को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रसद लागत को कम करने के लिए एक एकीकृत बुनियादी ढांचा विकसित करने के उद्देश्य से गति शक्ति- राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया।
500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली सभी लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को एनपीजी के माध्यम से रूट किया जाता है।
“66 बड़ी-टिकट वाली परियोजनाएँ (प्रत्येक की कीमत 500 करोड़ रुपये से अधिक)। डावरा ने यहां संवाददाताओं से कहा, इन परियोजनाओं की लागत लगभग 5 लाख करोड़ रुपये आ रही है, जो पिछले 8 महीनों में गति शक्ति सिद्धांतों पर आंकी गई है।
इन परियोजनाओं में 6,931 करोड़ रुपये की गुरदासपुर-जम्मू-श्रीनगर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन; 30,502 करोड़ रुपये की चेन्नई-त्रिची-तूतीकोरिन एक्सप्रेस परियोजना और 922 करोड़ रुपये की मारवाड़ औद्योगिक क्लस्टर।
एनपीजी के पास विभिन्न कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालयों/विभागों का प्रतिनिधित्व है जिसमें एकीकृत योजना और प्रस्तावों के एकीकरण के लिए उनके नेटवर्क प्लानिंग डिवीजन के प्रमुख शामिल हैं।
योजना स्तर पर डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) बनाने से पहले ये सभी विभाग अनुमोदन के लिए पहले एनपीजी से संपर्क करते हैं। एनपीजी की मंजूरी के बाद, परियोजना परियोजनाओं के आधार पर वित्त मंत्रालय और कैबिनेट द्वारा अनुमोदन की सामान्य प्रक्रिया का पालन करती है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल के उपयोग के कारण डीपीआर के लिए लगने वाले समय को छह महीने से कम कर दिया गया है।
डावरा ने कहा कि भूमि, बंदरगाह, जंगल और राजमार्ग से संबंधित डेटा की 1,000 से अधिक परतें पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
उन्होंने कहा कि सामाजिक क्षेत्र के विभागों और राज्यों सहित विभिन्न मंत्रालयों द्वारा पोर्टल का उपयोग बढ़ रहा है और यह परियोजनाओं की उचित योजना बनाने में मदद कर रहा है।
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