17 अप्रैल । गुरुवार को 11 विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भुवनेश्वर में ईस्ट कोस्ट रेलवे (ईसीओआर) मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने वाल्टेयर डिवीजन को बहाल करने की मांग की और ओडिशा के रेलवे हितों की कथित उपेक्षा पर चिंता जताई।
इस प्रदर्शन में सभी पार्टियों के सीनियर नेताओं ने हिस्सा लिया, जिन्होंने केंद्र सरकार पर राज्य में रेलवे प्रशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर डालने वाले एकतरफा फैसले लेने का आरोप लगाया।
विरोध करने वाले नेताओं ने बाद में ईसीओआर के जनरल मैनेजर के जरिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पांच-सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। विरोध प्रदर्शन के दौरान सभी 11 राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने सभा को संबोधित किया।
विपक्षी पार्टियों ने वाल्टेयर डिवीजन के बंटवारे और पलासा-इच्छापुरम सेक्शन को ईसीओआर के खुर्दा रोड डिवीजन से हटाकर साउथ कोस्ट रेलवे में शामिल करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाना बनाया।
रेल मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है, “वाल्टेयर को दो हिस्सों में बांटने का फैसला प्रशासनिक तर्क के बजाय राजनीतिक सोच के तहत लिया गया लगता है। यह भारत सरकार और रेल मंत्रालय के रेलवे जोन की बनावट में एक राज्य-केंद्रित रवैये की ओर झुकाव का संकेत देता है, जो एक एकीकृत राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली के स्थापित सिद्धांत से अलग है। और इस बात को पलासा-इच्छापुरम सेक्शन को ईसीओआर के खुर्दा रोड डिवीजन से हटाकर साउथ कोस्ट रेलवे में हाल ही में किए गए ट्रांसफर से और भी बल मिलता है।”
उन्होंने आरोप लगाया कि इन फैसलों का ईसीओआर पर बुरा असर पड़ सकता है, जो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला और ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाला जोन रहा है; जिससे रोजगार के मौके, काम करने की क्षमता और कुल प्रशासनिक क्षमता पर असर पड़ेगा।
उन्होंने आगे दावा किया कि इन सभी फैसलों का कुल मिलाकर बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है, जिससे सालाना करीब 10,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान होने का अनुमान है।
विपक्षी पार्टियों ने यह भी मांग की कि ओडिशा के जो रेलवे इलाके अभी दूसरे जोन के तहत आते हैं, उन्हें ईसीओआर के तहत लाया जाए।
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