केरल हाईकोर्ट ने त्रिशूर पूरम से पहले हाथियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

24 अप्रैल । केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में 26 अप्रैल को होने वाले आगामी ‘त्रिशूर पूरम’ उत्सव के दौरान, कैद में रखे गए हाथियों के साथ कथित दुर्व्यवहार को रोकने के लिए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है।

जस्टिस ए.ए. ज़ियाद रहमान और के.वी. जयकुमार की वेकेशन बेंच ने याचिका स्वीकार कर ली और राज्य सरकार और मुख्य अधिकारियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। इन अधिकारियों में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक, त्रिशूर और पलक्कड़ के जिला कलेक्टर और त्रिशूर के जिला पुलिस प्रमुख शामिल हैं।

सरकारी वकील ने राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार कर लिया। वार्षिक उत्सव के मुख्य आयोजक, तिरुवंबाडी और परमेक्कावु देवस्वम के सचिवों को भी एक तत्काल नोटिस जारी किया गया।

हालांकि, अदालत ने इस चरण पर कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि इसी तरह का एक मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

तिरुवंबाडी देवस्वम और अन्य बनाम भारत संघ से जुड़े मामले में, शीर्ष अदालत ने पहले के हाई कोर्ट के उन निर्देशों पर रोक लगा दी थी, जिनमें केरल कैप्टिव एलिफेंट्स (प्रबंधन और रखरखाव) नियम, 2012 को और अधिक सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया था।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पूरे केरल में मंदिरों के उत्सवों के दौरान, विशेष रूप से त्रिशूर पूरम में, पशु कल्याण मानदंडों का बड़े पैमाने पर और बार-बार उल्लंघन होता है।

याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि हाथियों को अक्सर बहुत करीब से तेज आवाज वाले पटाखों का सामना करना पड़ता है; उन्हें बिना किसी निर्धारित सुरक्षा दूरी के घनी भीड़ के बीच खड़ा किया जाता है; प्रतिबंधित घंटों के दौरान उनका जुलूस निकाला जाता है; और अक्सर उन्हें पर्याप्त आराम, भोजन और पानी से वंचित रखा जाता है।

याचिका के अनुसार, ऐसी प्रथाएं वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, बंदी हाथियों से संबंधित 2012 के नियमों और विभिन्न सरकारी परिपत्रों का उल्लंघन हैं।

इसमें इन नियमों को सख्ती से लागू करने की मांग की गई है, जिसमें हाथियों और पटाखों के बीच न्यूनतम सुरक्षा दूरी बनाए रखना, अत्यधिक गर्मी वाले घंटों के दौरान जुलूस निकालने पर रोक लगाना, और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि केवल वही हाथी उत्सव में भाग लें जिन्हें पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र दिया गया हो।

एक उल्लेखनीय सुझाव देते हुए, याचिकाकर्ता ने पटाखों के प्रदर्शन के दौरान मूर्तियों को ले जाने के लिए रोबोटिक हाथियों के उपयोग का प्रस्ताव रखा है।

उन्होंने इस वर्ष के उत्सव के लिए तिरुवंबाडी और परमेक्कावु गुटों को ऐसे दो रोबोटिक हाथी उपलब्ध कराने की इच्छा भी व्यक्त की है।

हाई कोर्ट ने इस मामले पर आगे विचार करने के लिए 25 मई की तारीख तय की है।