कनाडा सरकार ने छोटे और ग्रामीण समुदायों में श्रम की कमी को दूर करने के प्रयासों के तहत, देश में पहले से रह रहे 33,000 श्रमिकों के लिए स्थायी निवास (पीआर) प्रक्रिया को तेज करने की योजना की घोषणा की है।
आव्रजन, शरणार्थी और नागरिकता मंत्री लीना मेटलेज डियाब ने बजट 2025 में घोषित विभाग की एक बार की ‘इन-कनाडा वर्कर्स इनिशिएटिव’ पर हुई प्रगति की घोषणा की, जो 2026 और 2027 में कनाडा में 33,000 तक श्रमिकों के स्थायी निवास में परिवर्तन को गति प्रदान करती है।
इन व्यक्तियों ने पहले ही अपने समुदायों में मजबूत जड़ें जमा ली हैं और एक मजबूत कनाडाई अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं।
कनाडा के आव्रजन, शरणार्थी और नागरिकता विभाग के अनुसार, 2026 में कम से कम 20,000 श्रमिकों को स्थायी निवास का दर्जा दिया जाएगा, और शेष को 2027 में दिया जाएगा। अब तक, इस कार्यक्रम के तहत जनवरी और फरवरी 2026 के बीच 3,600 श्रमिकों को पहले ही स्थायी निवास प्रदान किया जा चुका है।
इस पहल का लक्ष्य उन श्रमिकों को लक्षित करना है जो कम से कम दो वर्षों से छोटे और ग्रामीण समुदायों में रह रहे हैं और पहले से ही कार्यरत हैं।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि आईआरसीसी शुरू में उन वर्क परमिट धारकों की मौजूदा सूची से पात्र आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई कर रहा है जिन्होंने प्रांतीय नॉमिनी प्रोग्राम, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट, केयरगिवर पायलट या एग्रीफूड पायलट में स्थायी निवास के लिए आवेदन किया है।
“यह पहल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और उन प्रमुख क्षेत्रों में श्रम की कमी को दूर करने के लिए बनाई गई है जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है – छोटे कनाडाई समुदायों में,” डियाब ने कहा, और आगे कहा कि यह कदम जीवंत स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बनाए रखने और विकसित करने के लिए “निश्चितता और स्थिरता” प्रदान करेगा।
बयान में आगे कहा गया है कि यह पहल स्थायी निवास आवेदनों के मौजूदा लंबित मामलों को कम करने में मदद करेगी और 2027 तक अस्थायी निवासियों की संख्या को जनसंख्या के 5 प्रतिशत से नीचे लाने के ओटावा के लक्ष्य का समर्थन करती है।
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