मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत सेब की खरीद शुरू होने से पहले आवश्यक व्यवस्था की जाए ताकि उत्पादकों को असुविधा न हो।
बुधवार शाम को यहां एक बैठक में हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सेब उत्पादकों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने एचपीएमसी के कामकाज को डिजिटाइज़ करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले सत्र से पूरी खरीद प्रक्रिया को डिजिटाइज़ किया जाए ताकि बागवानी करने वालों के लिए पारदर्शिता और परेशानी मुक्त खरीद सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले सत्र के लिए खरीद शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली जाएं और सेब उत्पादकों की सुविधा के लिए खरीद केंद्रों को काफी पहले सूचित कर दिया जाए ताकि उन्हें अधिकतम लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि एचपीएमसी ने एमआईएस के तहत 2025 में 98,540 मीट्रिक टन सेब की खरीद की थी।
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