मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रविवार शाम को मुक्तसर जिले के गिद्दरबाहा विधानसभा क्षेत्र के साहिब चंद गांव में आयोजित ‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) और कांग्रेस नेताओं पर तीखा हमला बोला।
गांव के ‘साथ’ (साझा ग्राम भूमि) पर बने मंच से 40 मिनट तक बोलते हुए, मान ने कहा कि राज्य एक “बहुत ही संवेदनशील दौर” से गुजर रहा है, और आरोप लगाया कि पंजाब एक तरफ केंद्र के दबाव का सामना कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से सुरक्षा खतरों का सामना कर रहा है।
उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, “एक अच्छी सरकार को जानबूझकर असफल के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे।”
अपने संबोधन के दौरान, मान ने पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया और पीसीसी प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग सहित बादल परिवार को बार-बार निशाना बनाया, जो इस निर्वाचन क्षेत्र से तीन बार विधायक रह चुके हैं।
इसके अलावा, उन्होंने गिद्दरबाहा से चार बार विधायक रह चुके भाजपा नेता मनप्रीत सिंह बादल और एसएडी (ए) अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान को भी निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि लोगों को अब पारंपरिक दलों के अलावा एक “तीसरा विकल्प” मिल गया है।
उन्होंने राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए सख्त धर्म-अपमान विरोधी कानून, जागृत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 का भी बचाव किया और कहा कि अपवित्रता की घटनाओं से निपटने के लिए अब सख्त कानूनी प्रावधान पेश किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून से सिखों की भावनाओं को राहत मिली है और दावा किया कि केवल “एक परिवार” (बादल परिवार का जिक्र करते हुए) इसका विरोध कर रहा है।
इसके अलावा, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के नेतृत्व का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि एसजीपीसी अध्यक्ष को सुखबीर बादल के प्रति वफादार रहने के बजाय गुरु गोविंद सिंह के सिपाही के रूप में काम करना चाहिए।
मान ने गठबंधन वार्ता को लेकर एसएडी और भाजपा पर कटाक्ष किया, साथ ही राज्य कांग्रेस इकाई के भीतर चल रहे नेतृत्व के आंतरिक झगड़ों पर भी निशाना साधा।
उन्होंने पिछले चार वर्षों में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कई जनहितकारी पहलों पर भी प्रकाश डाला।
उन्होंने गांव में इंटरलॉकिंग टाइल्स के लिए 31 लाख रुपये और गांव में तालाब बनाने के लिए 20 लाख रुपये के अनुदान की भी घोषणा की और स्थानीय विधायक और ग्राम सरपंच को चेक सौंपा।
मुख्यमंत्री ने नीति आयोग द्वारा हाल ही में किए गए एक शिक्षा सर्वेक्षण का भी हवाला दिया और दावा किया कि बिजली, कंप्यूटर और गणित और भाषाओं जैसे विषयों सहित स्कूल से संबंधित संकेतकों में पंजाब ने केरल को पीछे छोड़ दिया है।
मान ने ग्रामीणों के बीच अनौपचारिक रूप से हाथ उठाकर यह जानने के लिए एक सर्वेक्षण भी किया कि क्या वे आम आदमी सरकार की वापसी चाहते हैं। उन्होंने शून्य बिजली बिल, 10 लाख रुपये के स्वास्थ्य कार्ड और आम आदमी सरकार की वापसी से संबंधित तीन प्रश्न पूछे।
इससे पहले, मुख्यमंत्री के संबोधन से पहले गिद्दरबाहा के विधायक हरदीप सिंह डिम्पी ढिल्लों ने सरकार की उपलब्धियों और स्थानीय मांगों को सूचीबद्ध किया।
कार्यक्रम के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पुलिस ने काले कपड़े पहने लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी।
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