एनएचएआई को शिमला-परवानू सड़क पर ढलान संरक्षण कार्य में तेजी लाने के लिए कहा गया है।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को मानसून शुरू होने से पहले परवानू-सोलन और सोलन-कैथलीघाट चार लेन राजमार्ग खंडों पर लंबित ढलान संरक्षण, रिटेनिंग वॉल और जल निकासी कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने एनएचएआई के परियोजना निदेशक द्वारा दायर हलफनामे की जांच करने के बाद यह आदेश पारित किया, जिसमें राजमार्ग परियोजना के साथ विभिन्न संवेदनशील स्थानों की स्थिति का विस्तृत विवरण दिया गया है।

हलफनामे के अनुसार, अप्रैल से हो रही रुक-रुक कर बारिश के कारण कई स्थानों पर बिटुमिनस और ढलान संरक्षण कार्यों के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दत्यार में, लंबित बिटुमिनस कार्य अब 30 मई तक पूरा होने की उम्मीद है, जबकि चक्की मौद में प्रबलित जाल और जियोसिंथेटिक मैट लगाने से संबंधित कार्य विलंबित हुए हैं और इनके 30 जून तक पूरा होने की संभावना है।

समर हिल के पास बरखास गांव के नजदीक सोलन-कैथलीघाट खंड के संबंध में हलफनामे में कहा गया है कि पहाड़ी ढलान संरक्षण का काम पहले ही पूरा हो चुका है। हालांकि, घाटी की ओर बनी रिटेनिंग वॉल अभी भी अधूरी है क्योंकि एनएचएआई के बार-बार निर्देश देने के बावजूद इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) ठेकेदार ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है।

ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है और 17 मार्च को समीक्षा बैठक बुलाई गई थी जिसमें तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। अदालत ने तदनुसार अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे रिटेनिंग वॉल का काम बिना किसी देरी के पूरा करें। हलफनामे में यह भी बताया गया है कि अपोलो टायर्स शोरूम के पास दाउंसी गांव के नजदीक बन रहे मुख्य पुल का निर्माण और कंडाघाट बाईपास परियोजना नवंबर तक पूरी होने की संभावना है।

सुनवाई के दौरान, राज्य की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि उपायुक्त कार्यों के निष्पादन को सुगम बनाने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने निवारक उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया और एनएचएआई को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राजमार्ग के किनारे की नालियां साफ और अवरोध रहित रहें ताकि पानी का उचित प्रवाह हो सके और राष्ट्रीय राजमार्ग के बुनियादी ढांचे को नुकसान न पहुंचे।