सरपंचों के विरोध के बीच हरियाणा में ई-टेंडरिंग की सीमा बढ़ाई गई

चंडीगढ़, 16 मार्च

मुख्यमंत्री (सीएम) मनोहर लाल खट्टर ने आज घोषणा की कि सरपंच कोटेशन के आधार पर 5 लाख रुपये तक के विकास कार्यों को निष्पादित कर सकते हैं। पहले यह सीमा दो लाख रुपये थी। 5 लाख रुपये से अधिक के कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग मोड का उपयोग किया जाएगा।

उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर सरपंचों का मानदेय 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये और पंचों का मानदेय 1000 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये करने की भी घोषणा की।

सरपंच भी ग्राम सचिव की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में अपनी टिप्पणी दर्ज करा सकेगा।

सीएम ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह घोषणाएं कीं।

सीएम ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रतिनिधियों को इस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए आवंटित 1,100 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के प्रस्तावों को 31 मार्च से पहले अपलोड करने को कहा। इनमें से 800 करोड़ रुपये ग्राम पंचायतों को आवंटित किए गए, 165 करोड़ रुपये। ब्लॉक समितियों को एक करोड़ रुपये और जिला परिषदों को 110 करोड़ रुपये।

अभी तक 6,217 पंचायतों में से 5,048 पंचायतों ने विकास कार्यों के प्रस्ताव पारित किए हैं। दो लाख रुपये से कम के 9,418 कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जबकि 2 लाख रुपये से अधिक के 1,044 कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति के बाद अपलोड किया गया है। 1,169 पंचायतों से कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों के सोशल ऑडिट के लिए ग्राम स्तर पर एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें रहवासी शामिल होंगे, जो गांव में हो रहे विकास कार्यों पर नजर रखेंगे.

उन्होंने कहा, “विकास एवं पंचायत विभाग के लिए एक अलग इंजीनियरिंग विंग भी स्थापित किया जाएगा।”

इसके अलावा, “गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण” की स्थापना की जा रही थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतें एक वित्तीय वर्ष में कुल 25 लाख रुपये की राशि अथवा राज्य वित्त आयोग की कुल अनुदान राशि के 50 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, कोटेशन पर कार्य करा सकती हैं.

उन्होंने कहा कि ई-टेंडरिंग के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तकनीकी अमले की होगी। कोटेशन के आधार पर किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता के लिए सरपंच जिम्मेदार होंगे।