हरियाणा सरकार ने एनसीआर में कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य कर दिया है।

हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में आईटी आधारित कैब एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता अब अपने बेड़े में केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक या बैटरी से चलने वाले वाहन, या कोई अन्य स्वच्छ ईंधन शामिल कर सकते हैं।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने सोमवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के अनुरूप हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के तहत एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान करने के नियमों को मंजूरी दे दी।

एग्रीगेटर और/या डिलीवरी सेवा प्रदाता को लाइसेंस जारी करने का शुल्क 5 लाख रुपये निर्धारित है, जबकि लाइसेंस नवीनीकरण का शुल्क 25,000 रुपये है। लाइसेंस जारी होने की तारीख से 5 वर्षों के लिए वैध रहेगा।

यात्रियों की सुरक्षा

एग्रीगेटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मोटर वाहनों में स्थापित वाहन लोकेशन और ट्रैकिंग डिवाइस ठीक से काम कर रहे हों और उन्हें फीड प्राप्त हो रही हो, साथ ही यह राज्य सरकार के एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर से भी जुड़ा हो।

ड्राइवर को ऐप में दिए गए अंतर्निहित तंत्र के माध्यम से दिखाए गए मार्ग का पालन करना होगा। किसी भी प्रकार के विचलन की स्थिति में, ऐप नियंत्रण कक्ष को सूचित करेगा, जो तुरंत ड्राइवर और यात्री से संपर्क करेगा।

इस ऐप में एक ऐसा तंत्र शामिल है जिसके माध्यम से यह सत्यापित किया जा सकता है कि यात्रा करने वाले चालक की पहचान, ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान पुलिस द्वारा पंजीकृत और सत्यापित की गई पहचान से मेल खाती है।

यात्रियों के लिए बीमा
हरियाणा में अपनी तरह की पहली नीति के तहत, कैब एग्रीगेटरों को यात्रियों के लिए कम से कम 5 लाख रुपये का बीमा कवरेज बनाए रखना होगा।

यह ऑनबोर्ड किए गए ड्राइवरों को एकाधिक एग्रीगेटरों के साथ काम करने से प्रतिबंधित या सीमित नहीं करेगा; एग्रीगेटर को ऐप में ड्राइवरों और यात्रियों दोनों के लिए यात्रा की समग्र गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र विकसित करना होगा।

एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा जो प्राप्त सभी शिकायतों का समाधान करेगा और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को प्राप्त शिकायतों का विवरण प्रदान करेगा।

नियमों के अनुसार, एग्रीगेटरों के साथ काम करने वाले ड्राइवरों के लिए इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम कम से कम 40 घंटे का होना चाहिए, जिसमें व्यक्तिगत और वर्चुअल प्रशिक्षण सत्रों का संयोजन शामिल होगा।

इस पाठ्यक्रम में चालकों को एग्रीगेटर के ऐप का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा; सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में आपात स्थितियों से निपटने और सहायता प्रदान करने के लिए कम से कम 6 घंटे का प्राथमिक प्रतिक्रियाकर्ता प्रशिक्षण; आचरण और व्यवहार; और लैंगिक संवेदनशीलता, दिव्यांगजन संवेदनशीलता और गतिशीलता संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष प्रशिक्षण शामिल होगा।

नियमों के अनुसार, चालक को मादक पदार्थों या शराब के प्रभाव में वाहन चलाने के अपराध, या किसी भी संज्ञेय अपराध, जिसमें धोखाधड़ी, यौन अपराध, किसी संज्ञेय अपराध को अंजाम देने के लिए मोटर वाहन का उपयोग करना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या चोरी करना, हिंसा के कृत्य, आतंकवादी कृत्य, या जनता के लिए उपद्रव या खतरा पैदा करने वाले कृत्य शामिल हैं, के लिए दोषी नहीं ठहराया गया होना चाहिए।

ड्राइवरों के लिए स्वास्थ्य बीमा
एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को अपने साथ जुड़े प्रत्येक ड्राइवर के लिए कम से कम 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करना होगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिशत के अनुसार हर साल बढ़ाया जाएगा। साथ ही, प्रत्येक ड्राइवर के लिए कम से कम 10 लाख रुपये का सावधि बीमा सुनिश्चित करना होगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिशत के अनुसार हर साल बढ़ाया जाएगा। जिन ड्राइवरों की रेटिंग पांच प्रतिशत से कम है, उन्हें हर तिमाही में अनिवार्य रूप से रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना होगा।

एग्रीगेटर को ड्राइवरों की चिकित्सा जांच, मनोविश्लेषण और पुलिस सत्यापन कराना होगा।

किराया विनियमन
राज्य सरकार संबंधित श्रेणी या वर्ग के मोटर वाहनों के लिए यात्रियों से वसूले जाने वाले किराए या आधार किराए को अधिसूचित कर सकती है।

यदि राज्य सरकार द्वारा किराया या आधार किराया अधिसूचित नहीं किया गया है, तो एग्रीगेटर राज्य सरकार को आधार किराया सूचित कर सकता है। चालक को लागू किराए का कम से कम 80% प्राप्त होगा, जिसमें चालक के किराए के अंतर्गत सभी लागतें शामिल हैं, और शेष शुल्क एग्रीगेटर द्वारा आनुपातिक किराए के रूप में रखा जा सकता है।

यदि कैब एग्रीगेटर के स्वामित्व में हैं, तो ऑनबोर्ड किए गए ड्राइवर को लागू किराए का कम से कम 60% प्राप्त होगा। एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं की सूची में ओला कैब्स, उबर इंडिया, मिंत्रा, ब्लू डार्ट, डेल्हीवेरी, डीएचएल, ईकार्ट लॉजिस्टिक्स, डीटीडीसी, फ्लिपकार्ट, ज़ोमैटो, स्विगी, अमेज़न आदि शामिल हैं।