पीएसईबी इंजीनियर्स एसोसिएशन ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर पूर्व पीएसपीसीएल सीएमडी केडी चौधरी और सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता संजीव प्रभाकर के खिलाफ पंजाब सतर्कता ब्यूरो की कार्रवाई की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है।
मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में, जिसकी एक प्रति द ट्रिब्यून को उपलब्ध कराई गई , एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ बिजली क्षेत्र के अधिकारियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ जांच एक निष्पक्ष और तटस्थ जांच के बजाय 15 साल पुराने मामले से जुड़ा एक लक्षित हमला प्रतीत होता है।
एसोसिएशन ने कहा कि यद्यपि उसने अपने 60 से अधिक वर्षों के इतिहास में कभी भी भ्रष्टाचार या कदाचार का समर्थन नहीं किया है, लेकिन अगर वरिष्ठ टेक्नोक्रेट्स को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है जिससे इंजीनियरिंग बिरादरी का मनोबल गिर सकता है, तो वह चुप नहीं रह सकता।
एसोसिएशन ने दावा किया कि इस मामले में दर्ज एफआईआर “अस्पष्ट और अनिश्चित” थी और आरोप लगाया कि सतर्कता ब्यूरो द्वारा की गई कार्यवाही पक्षपातपूर्ण थी। एसोसिएशन ने आगे कहा कि इस कार्रवाई से बिजली क्षेत्र के अधिकारियों में भय और अनिश्चितता का माहौल बन गया है और इससे बिजली कंपनियों के स्वतंत्र निर्णय लेने और कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए, एसोसिएशन ने कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारी लगभग नौ वर्षों से पद से बाहर हैं और मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड सतर्कता विभाग के पास उपलब्ध हैं। एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया कि विभाग ने लगभग पांच साल पहले शिकायत प्राप्त होने के बावजूद आरोपपत्र दाखिल नहीं किया है।
इंजीनियरों के संगठन ने आगे आरोप लगाया कि सतर्कता ब्यूरो खुद गंभीर संदेह के घेरे में आ गया है और एक झूठी कहानी गढ़कर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग करते हुए, एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे इस मामले को स्वतंत्र जांच के लिए उच्च न्यायालय के किसी मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंप दें ताकि बिना किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात के सत्य और न्याय की जीत हो सके।
एसोसिएशन ने कहा कि इन घटनाक्रमों को लेकर पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल के इंजीनियरों में व्यापक असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। एसोसिएशन ने बताया कि इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने और बिजली क्षेत्र के मनोबल और कामकाज पर इसके संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए उसकी कार्यकारी समिति की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है।
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