भारत की साइकिल राजधानी लुधियाना प्रशासनिक उदासीनता के कारण ‘ट्रैकविहीन’ हो गई है।

विश्व साइकिल दिवस पर लुधियाना की सड़कों पर विडंबना ही देखने को मिलती है। भारत की साइकिल राजधानी के रूप में प्रसिद्ध इस शहर में लगभग 5,000 साइकिल निर्माण इकाइयाँ हैं और यहाँ हर साल लाखों साइकिलें बनती हैं। फिर भी, यहाँ के निवासी सुरक्षित साइकिल ट्रैक से वंचित, भीड़भाड़ वाली और गड्ढों से भरी सड़कों पर साइकिल चलाने से कतराते हैं। यह विरोधाभास स्पष्ट है: दुनिया के लिए बनी साइकिलें, लेकिन शहर के अपने लोगों के लिए असुरक्षित।

फिलहाल, लुधियाना में सिर्फ दो समर्पित ट्रैक हैं, एक सिधवान नहर के किनारे और दूसरा राख बाग के अंदर, दोनों ही मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं, आवागमन के लिए नहीं। मल्हार रोड पर स्थित बहुचर्चित स्मार्ट सिटी मिशन ट्रैक पूरी तरह से वाहनों से भर गया है। जो ट्रैक साइकिल चालकों के लिए बनाया गया था, वह अब पार्किंग स्थल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, और यहां तक ​​कि शोरूम भी ट्रैक पर ही अपनी पार्किंग सेवाएं दे रहे हैं।

अन्य प्रस्ताव विफल हो गए हैं। फोकल प्वाइंट में मजदूरों के लिए ट्रैक बनाने की योजना धराशायी हो गई, जबकि दुगरी से साउथ सिटी तक का एक अन्य प्रोजेक्ट कभी शुरू ही नहीं हो पाया। स्थानीय निवासियों और साइकिलिंग समूहों का कहना है कि प्रशासन की उदासीनता ने साइकिल चलाने के शौकीनों को अधर में छोड़ दिया है।

“यह देखकर बहुत दुख होता है कि मल्हार रोड पर बने साइकिल ट्रैक को दुकानदारों ने पार्किंग में बदल दिया है और अधिकारी इस पर आंखें मूंद रहे हैं,” साइकिल चलाने की शौकीन हरप्रीत कौर ने कहा। “सड़कें असुरक्षित होने के कारण माता-पिता अपने बच्चों को साइकिल पर भेजने को तैयार नहीं हैं,” लुधियाना पेडलर्स क्लब के रणजोद सिंह कहते हैं। “जब तक नई कॉलोनियों में साइकिल ट्रैक नहीं बन जाते, तब तक उन्हें मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। फिरोजपुर रोड पर जगह तो है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा।”

उद्योग जगत के प्रमुख भी इस चिंता से सहमत हैं। एवन साइकिल्स के सीएमडी ओंकार सिंह पाहवा बताते हैं कि जहां बच्चों की फैंसी साइकिलों की बिक्री सबसे अधिक है, वहीं गियर वाली साइकिलों की मांग कम बनी हुई है क्योंकि शहरों की सड़कें इनके अनुकूल नहीं हैं। वे आगे कहते हैं, “विदेशों में गियर वाली साइकिलों का बोलबाला है क्योंकि वहां बुनियादी ढांचा मौजूद है।”

यूसीपीएमए के पूर्व अध्यक्ष डीएस चावला का कहना है कि सरकार को साइकिलिंग को बढ़ावा देना चाहिए और बुनियादी ढांचा तैयार करना चाहिए। वे बताते हैं, “रोडस्टर साइकिलें कुल उत्पादन का केवल 25-30 प्रतिशत हैं, जिनकी आपूर्ति मुख्य रूप से सरकारी निविदाओं के माध्यम से स्कूली योजनाओं के तहत छात्राओं के लिए की जाती है।” युवा निवासियों के लिए सुरक्षित रास्तों का अभाव निराशाजनक है। कक्षा 10 के छात्र विरेन का कहना है कि उन्हें साइकिल चलाना बहुत पसंद है, लेकिन उनके माता-पिता उन्हें शहर की सड़कों पर साइकिल चलाने से मना करते हैं। वे दुख जताते हुए कहते हैं, “एकमात्र विकल्प पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है, लेकिन उसके लिए भी परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।”

बुजुर्ग निवासी अतीत को याद करते हैं। शहर के निवासी राकेश कुमार कहते हैं, “साइकिल चलाना कभी सिर्फ फिटनेस का ज़रिया नहीं रहा। यह आज़ादी और आनंद का प्रतीक है। मैं स्कूल साइकिल से जाता था, लेकिन आज मुझे अपने बच्चों को साइकिल से भेजने में डर लगता है। हमें चंडीगढ़ की तरह समर्पित साइकिल ट्रैक की ज़रूरत है।”