राज्य सरकार ने शिमला उच्च न्यायालय की ओर जाने वाली सीलबंद और प्रतिबंधित सड़कों का वकीलों द्वारा उपयोग किए जाने के मुद्दे की जांच के लिए नौ सदस्यीय समिति का गठन किया है।
यह कदम अधिवक्ताओं द्वारा सचिवालय के बाहर पुलिस के उस विरोध प्रदर्शन के कुछ दिनों बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने आवश्यक परमिट के बिना सड़क का उपयोग करने पर आपत्ति जताई थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदर्शनकारी वकीलों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसके बाद गतिरोध समाप्त हो गया।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, समिति संबंधित अधिकारियों और अन्य हितधारकों से परामर्श करेगी और मामले के व्यावहारिक और दीर्घकालिक समाधान के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करेगी। समिति को गठन के सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।
एडवोकेट जनरल अनूप रतन को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के सचिव आशीष सिंहमार इसके संयोजक होंगे। समिति में वरिष्ठ अधिवक्ता, पुलिस उप महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था), शिमला के उपायुक्त और शिमला के पुलिस अधीक्षक भी सदस्य हैं।
यह मुद्दा उच्च न्यायालय की ओर जाने वाली सड़कों पर लगे प्रतिबंधों से संबंधित है, जिन्हें वकीलों का कहना है कि वे उनके दैनिक आवागमन और पेशेवर कार्यों के लिए आवश्यक हैं। पुलिस ने हाल ही में परमिट संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करवाया है, जिससे वकीलों के बीच असंतोष फैल गया है।
सरकार को उम्मीद है कि समिति की सिफारिशें सुरक्षा संबंधी चिंताओं और उच्च न्यायालय में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं की कार्यात्मक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने में मदद करेंगी।
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