पंजाब सरकार ने प्रत्येक जिले और विधानसभा क्षेत्र में कल्याण बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिससे राज्य भर में अध्यक्षों, पदाधिकारियों और सदस्यों के लिए 38,000 से अधिक पद सृजित होंगे।
यह निर्णय विभिन्न जातियों और समुदायों के लिए 21 राज्य स्तरीय कल्याण बोर्डों के गठन के बाद लिया गया है। नई योजना के तहत, इसी तरह के बोर्ड जिला और निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर भी स्थापित किए जाएंगे। ये पद मानद होंगे, जिनमें कोई वेतन, भत्ता, कार्यालय स्थान या समर्पित कर्मचारी नहीं होंगे। नियुक्त व्यक्ति सरकार के विवेकानुसार कार्य करेंगे।
पंजाब के 117 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में 21 कल्याण बोर्ड होंगे। प्रत्येक बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे, जिससे प्रत्येक बोर्ड की कुल संख्या 13 हो जाएगी।
जिला स्तर पर भी यही ढांचा अपनाया जाएगा। सभी बोर्डों के गठन के बाद पदाधिकारियों और सदस्यों की कुल संख्या 38,220 तक पहुंचने की उम्मीद है। इनमें से लगभग 2,940 अध्यक्ष होंगे। वरिष्ठ उपाध्यक्षों और उपाध्यक्षों को मिलाकर प्रमुख पदाधिकारियों की संख्या 8,820 हो जाएगी।
राज्यपाल से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है।
ये बोर्ड कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर जमीनी स्तर पर सुझाव और प्रतिक्रिया प्रदान करेंगे। नामांकन पंजाब सरकार द्वारा किए जाएंगे, जबकि नियुक्ति पत्र उपायुक्तों द्वारा जारी किए जाएंगे। सरकार के पास किसी भी पदाधिकारी को बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय हटाने का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा।
कल्याण बोर्ड विभिन्न प्रकार के समुदायों के लिए स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें राय सिख, राजपूत, बैरागी, ब्राह्मण, विमुक्त जाति, प्रजापत समाज, सैनी, रामगढ़िया, स्वर्णकार, ईसाई, मुस्लिम, सूफी समुदाय, कन्नौजिया, अग्रवाल, कंबोज, खत्री-अरोड़ा, बाजीगर-टपरीवास समूह और गुज्जर आदि शामिल हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन पदों के लिए वेतन या भत्तों पर राज्य कोष से कोई व्यय नहीं किया जाएगा। बोर्ड बिना अलग कार्यालयों या कर्मचारियों के ही कार्य करेंगे।
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