नवाचार, उद्यमिता और युवा नेतृत्व वाले उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को 31 स्टार्टअप और उनके संस्थापकों को 1.07 करोड़ रुपये का सीड ग्रांट वितरित किया, और इस बात पर जोर दिया कि सफल उद्यमियों की अगली पीढ़ी न केवल पंजाब से आनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी कंपनियां यहीं स्थापित करनी चाहिए, जिससे राज्य के भीतर रोजगार और धन का सृजन हो सके।
उन्होंने कहा कि पंजाब भारत का स्टार्टअप हब बनने की राह पर मजबूती से अग्रसर है।
पंजाब के भावी आर्थिक विकास का एक प्रमुख स्तंभ बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि वित्तीय सहायता की कमी के कारण कोई भी आशाजनक विचार अधूरा न रह जाए। मान ने बताया कि पंजाब स्टार्टअप एवं औद्योगिक नीति-2026 के तहत, सीड ग्रांट सहायता को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है, जिसके तहत सात स्टार्टअप को 5 लाख रुपये और 24 स्टार्टअप को 3 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन परियोजनाओं से हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे और युवाओं को नौकरी की तलाश में विदेश जाने की आवश्यकता कम होगी।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि पंजाब में नवाचार शासन की एक परिभाषित विशेषता बन गया है और मुफ्त बिजली, किसानों को दिन के समय बिजली की आपूर्ति और कई अन्य सुधारों जैसी पहलों ने यह प्रदर्शित किया है कि कैसे नए विचार लोगों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचा सकते हैं।
सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उद्यमिता और राजनीति के बीच तुलना करते हुए कहा, “आप का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब वंशवादी राजनीति देश पर हावी थी और आम आदमी हाशिए पर था। कई मायनों में, आप एक स्टार्टअप भी थी जिसने झाड़ू के प्रतीक के साथ राजनीतिक व्यवस्था को साफ किया।”
इसी बीच, फतेहगढ़ साहिब के शमशपुर गांव में एक लोक मिलनी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मान ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को उजागर करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला।
मान ने जनता से 2027 के विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी को फिर से जनादेश देने की अपील करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य पंजाब को देश का नंबर एक राज्य बनाना है। 2022 में मिले भारी समर्थन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने के लिए लगातार काम कर रही है।
एसएडी और कांग्रेस के नेतृत्व वाली पूर्व सरकारों पर जमकर हमला बोलते हुए, मान ने आरोप लगाया कि उन्होंने बुनियादी ढांचे या रोजगार के अवसर पैदा किए बिना राज्य को भारी कर्ज के बोझ तले दबा दिया था।
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