हजारों निर्माण श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से एक आदेश में, चंबा श्रम विभाग ने जेएसडब्ल्यू एनर्जी को चंबा जिले में रावी नदी पर स्थित अपनी 240 मेगावाट की कुतेहर जलविद्युत परियोजना के लिए बकाया श्रम कल्याण उपकर 8.89 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है।
चंबा जोन के श्रम अधिकारी-सह-मूल्यांकन अधिकारी द्वारा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तहत परियोजना से संबंधित मूल्यांकन कार्यवाही पूरी कर ली गई है।
मूल्यांकन के अनुसार, कंपनी पर कुल श्रम कल्याण उपकर की देनदारी 18.56 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। कंपनी ने स्व-मूल्यांकन के आधार पर पहले ही 9.67 करोड़ रुपये जमा कर दिए थे। हालांकि, विस्तृत जांच के बाद विभाग ने पाया कि 8.89 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान अभी बाकी है और कंपनी को आदेश दिया है कि वह इस राशि को चंबा जोन के उपकर संग्राहक के पास आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर जमा करे।
मूल्यांकन प्राधिकारी ने कंपनी द्वारा कार्यवाही के दौरान पर्याप्त दस्तावेज़ और लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में कथित विफलता के बाद कड़ा रुख अपनाया। मूल्यांकन के दौरान, मूल्यांकन अधिकारी ने आंतरिक जांच की और कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) के समक्ष प्रस्तुत आधिकारिक अभिलेखों से मिलान किया, जिसमें परियोजना की कुल अनुमानित लागत 2,974.74 करोड़ रुपये बताई गई थी।
21 पृष्ठों के इस आदेश में कंपनी के पक्ष में एक स्पष्ट विरोधाभास पाया गया। आदेश में कहा गया कि कंपनी ने बिजली शुल्क की गणना के लिए नियामक आयोग के समक्ष पूंजी आधार के रूप में पूरी परियोजना लागत का इस्तेमाल किया था, जबकि श्रम कल्याण उपकर की देनदारी कम करने के लिए जीएसटी और अन्य घटकों को इसमें शामिल न करने का प्रयास किया था। मूल्यांकन प्राधिकारी ने इन तर्कों को खारिज कर दिया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए, आदेश में स्पष्ट किया गया कि केवल कुछ विशिष्ट मदें जैसे भूमि लागत, शुद्ध आपूर्ति अनुबंध, मुआवज़ा भुगतान, पूर्व-संचालन व्यय, लाडा अंशदान, वित्त शुल्क और निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) उपकर गणना से छूट के पात्र हैं। इसमें यह भी कहा गया कि वास्तविक सिविल निर्माण और तकनीकी स्थापना कार्यों पर उपकर पूरी तरह से लागू रहेगा।
सभी कानूनी और वित्तीय पहलुओं पर विचार करने के बाद, विभाग ने अनुमत छूट श्रेणियों के अंतर्गत 1,117.85 करोड़ रुपये की राशि को बाहर कर दिया और शुद्ध निर्माण लागत 1,856.89 करोड़ रुपये निर्धारित की। एक प्रतिशत की वैधानिक उपकर दर लागू करने पर, अंतिम श्रम कल्याण उपकर देयता 18.56 करोड़ रुपये आंकी गई।
चंबा जिला श्रम अधिकारी अनुराग शर्मा ने कहा कि विभाग निर्माण श्रमिकों के कल्याण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी बड़ी निर्माण कंपनी को अपने वैधानिक सामाजिक सुरक्षा दायित्वों से बचने या उनकी अनदेखी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी को निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया उपकर राशि जमा करनी होगी।
Leave feedback about this