कानूनी साक्षरता और संवैधानिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए न्याय प्रबोध अभियान शुरू किया गयाराघव गुलेरिया
धर्मशाला, 15 जून
न्याय के प्रति जागरूकता बढ़ाने और न्याय तक पहुंच में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, न्याय प्रबोध अभियान का शुभारंभ भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा धर्मशाला के सरकारी महाविद्यालय में आयोजित एक क्षेत्रीय कार्यशाला और सुधार उत्सव में किया गया। इस अभियान का उद्घाटन राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने केंद्रीय विधि एवं न्याय एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की उपस्थिति में किया।
छात्रों, वकीलों, प्रशासकों और जन प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि न्याय, समानता और विधि का शासन भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला हैं। उन्होंने कहा कि संविधान न केवल मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए गरिमा और न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 39ए का उल्लेख करते हुए उन्होंने राज्य के इस दायित्व पर प्रकाश डाला कि आर्थिक या सामाजिक अभाव के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित न किया जाए।
इस अवसर पर बोलते हुए मेघवाल ने कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को संविधान से अधिकार प्राप्त हैं और वे राष्ट्र की सेवा में मिलकर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर और टेली-लॉ प्लेटफॉर्म ने दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को विशेषज्ञ वकीलों से मुफ्त कानूनी सलाह प्राप्त करने में सक्षम बनाकर कानूनी सेवाओं तक पहुंच को बदल दिया है, जिसका खर्च केंद्र सरकार वहन करती है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य इन सेवाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में किए गए प्रमुख न्यायिक सुधारों के बारे में जागरूकता फैलाना था।
टेली-लॉ कार्यक्रम के लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए न्याय तक पहुंच पर इसके सकारात्मक प्रभाव को उजागर किया। उपस्थित लोगों में सांसद राजीव भारद्वाज, विधायक भवानी सिंह पठानिया और सुधीर शर्मा तथा सचिव (न्याय) नीरज वर्मा शामिल थे।
इस आयोजन ने प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय को सरल, त्वरित और अधिक सुलभ बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
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