पंचकुला में 200 करोड़ रुपये के भूमि विवाद: आयुक्त ने स्वामित्व हिस्सेदारी की नए सिरे से समीक्षा का आदेश दिया

पंचकुला के सेक्टर 31 (चौकी गांव) में स्थित लगभग 72 बीघा (18 एकड़ से अधिक) प्रमुख भूमि के स्वामित्व को लेकर चल रहे लंबे विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। इस भूमि का मूल्य 200 करोड़ रुपये से अधिक है। अंबाला डिवीजन के आयुक्त ने इस मामले को पंचकुला के जिला कलेक्टर को वापस भेज दिया है ताकि मेसर्स पोलो होटल्स लिमिटेड और उसके मालिक एआर दहिया के हिस्से का नए सिरे से निर्धारण किया जा सके।

पंचकुला नगर निगम द्वारा दायर अपील का निपटारा करते हुए, अंबाला संभागीय आयुक्त संजीव वर्मा ने जिला कलेक्टर को कार्यवाही के दौरान सामने आए नए तथ्यों के आलोक में राजस्व अभिलेखों, अधिग्रहण कार्यवाही और अन्य संबंधित दस्तावेजों की पुनः जांच करने का निर्देश दिया। इस भूमि को पहले ही भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति दी जा चुकी थी और इस स्थान पर प्रसिद्ध होटल नॉर्थ पार्क रेस्तरां संचालित होता था।

नगर निगम ने तत्कालीन जिला कलेक्टर सुशील सरवन द्वारा 16 जनवरी, 2024 को पारित एक आदेश को चुनौती दी थी। नगर निगम ने तर्क दिया कि पंचकुला की नगरपालिका सीमा के विस्तार के बाद यह भूमि नगर निगम का हिस्सा बन गई थी और चौकी गांव की पूर्ववर्ती ग्राम पंचायत अब अस्तित्व में नहीं है।

नगर निगम के अनुसार, पंजाब ग्राम साझा भूमि (नियमन) अधिनियम के तहत यह भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व में थी और गांव के नगरपालिका क्षेत्र में विलय होने के बाद यह नगर निगम की संपत्ति बन गई। नगर निगम ने यह भी तर्क दिया कि अधिनियम के तहत भूमि के स्वामित्व का निर्णय करने का अधिकार जिला कलेक्टर के पास नहीं है और ऐसे विवादों का निपटारा केवल दीवानी न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है।

पोलो होटल्स लिमिटेड और उसके मालिक, एआर दहिया ने इस दावे का विरोध करते हुए कहा कि उनके पूर्वज शामलात भूमि में सह-भागीदार थे और 26 जनवरी, 1950 से पहले से ही उस पर खेती कर रहे थे। उन्होंने तर्क दिया कि पंजाब ग्राम साझा भूमि (विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह भूमि शामलात भूमि की परिभाषा से बाहर रखी जानी चाहिए।

कार्यवाही के दौरान, आयुक्त ने वर्तमान जिला कलेक्टर सतपाल शर्मा से स्वामित्व दावों के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

रिपोर्ट से पता चला कि पोलो होटल्स के विक्रेताओं और उनके पूर्वजों का नाम 26 जनवरी, 1950 से काफी पहले राजस्व अभिलेखों में दर्ज था, जिसमें 1918-19, 1922-23, 1926-27, 1930-31, 1934-35, 1938-39 और 1942-43 के जमाबंदी अभिलेख भी शामिल हैं। इसमें यह भी बताया गया कि चौकी गांव का पहला बंदोबस्त 1905-06 में किया गया था और यह 1920 के अभिलेखों में दर्ज है।

रिपोर्ट का हवाला देते हुए वर्मा ने कहा कि जिला कलेक्टर ने पुराने राजस्व अभिलेखों के आधार पर 26 जनवरी, 1950 से पहले प्रतिवादियों के पूर्वजों के हिस्से और खेती के कब्जे का निर्धारण किया था। इस प्रकार, विचाराधीन भूमि ग्राम साझा भूमि अधिनियम के अंतर्गत ‘शामलात देह’ के अपवाद खंड के अंतर्गत आती है।

उन्होंने आगे कहा, “अपीलकर्ता (नगर निगम, पंचकुला) के विद्वान वकील ने हिस्सेदारी और खेती के कब्जे के तथ्य के संबंध में कोई अन्य आपत्ति भी नहीं उठाई थी।”

आयुक्त ने निष्कर्ष निकाला कि जिला कलेक्टर की रिपोर्ट ने शामलात भूमि पर मेसर्स पोलो होटल्स लिमिटेड और एआर दहिया के अधिकार को स्थापित कर दिया है।

हालांकि, अपील की कार्यवाही के दौरान, नगर निगम ने बताया कि विवादित भूमि में से 15 बीघा और 13 बिस्वा भूमि राज्य सरकार द्वारा 1990 में अधिग्रहित कर ली गई थी और कथित तौर पर पोलो होटल्स और एआर दहिया के पूर्ववर्तियों को अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा मिल चुका था।

इस तर्क की जांच की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, वर्मा ने कहा, “नगर निगम के तर्क में दम है।” उन्होंने जिला कलेक्टर को राजस्व अभिलेख, अधिग्रहण कार्यवाही और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की गहन जांच करने का निर्देश दिया ताकि पोलो होटल्स और एआर दहिया के पूर्ववर्तियों के हिस्से से की जाने वाली सटीक कटौती का निर्धारण किया जा सके।

तदनुसार, आयुक्त ने मामले को पंचकुला के जिला कलेक्टर को वापस भेज दिया, ताकि 1990 के भूमि अधिग्रहण के प्रभाव पर विचार करने के बाद हिस्सेदारी का नए सिरे से निर्धारण किया जा सके।

एक शिकायत के बाद, 1 जून को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक ने इस मामले में पंचकुला के डीसी से रिपोर्ट मांगी।