हिमाचल प्रदेश के खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने हाल ही में यहां 242 पंचायतों के नव निर्वाचित प्रधानों और उप-प्रधानों को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा की शपथ दिलाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार अपने-अपने क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करेगी।
गोमा ने कहा कि सरकार पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पंचायत भवनों के निर्माण के लिए आवंटित राशि बढ़ाकर 1.14 करोड़ रुपये कर दी गई है। पिछले तीन वर्षों में राज्य भर में पंचायत भवनों के निर्माण और मरम्मत पर 113 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
मंत्री ने यह भी घोषणा की कि सर्वसम्मति से निर्वाचित पंचायतों के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपये प्रति पंचायत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए चुनावों में राज्य की 137 पंचायतें निर्विरोध चुनी गईं।
सरकार द्वारा जमीनी स्तर के नेतृत्व को मान्यता देने पर जोर देते हुए, गोमा ने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि 16वें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को 3,744 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे, जिसमें से जिले की पंचायतों को 182 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त होंगे।
उन्होंने निधियों और अन्य उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। प्रतिनिधियों से स्थानीय राजस्व सृजन को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि पेयजल, स्वच्छता, नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवा और स्वरोजगार जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
मंत्री ने पंचायतों के कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग पर भी जोर दिया।
इस अवसर पर उपस्थित लोगों में विधायक इंद्र दत्त लखनपाल, रणजीत सिंह और आशीष शर्मा शामिल थे; एचपी मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया; पूर्व विधायक मंजीत डोगरा; मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू; एचपी नशा निवारण बोर्ड के समन्वयक नरेश ठाकुर; एपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा; उपायुक्त गंधर्व राठौड़ और पुलिस अधीक्षक बलबीर ठाकुर।
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