गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा ने रविवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और लाखों निवासियों को प्रभावित करने वाले तीन लंबे समय से लंबित नागरिक मुद्दों – गुरुग्राम-फरीदाबाद गोला-बारूद डिपो के आसपास 900 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र, सीआरपीएफ चौक से कामधेनु गौशाला तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड और सेक्टर 17ए और 17बी के बीच वायु सेना गेट को फिर से खोलने के समाधान के लिए केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की।
ज्ञापन सौंपते हुए शर्मा ने रक्षा मंत्री से आग्रह किया कि वे संबंधित अधिकारियों को मुद्दों की जांच करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को बरकरार रखते हुए उनके शीघ्र समाधान के लिए हरियाणा सरकार के साथ समन्वय करने का निर्देश दें।
विधायक ने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद की 30 से अधिक कॉलोनियों में रहने वाले लगभग चार लाख निवासियों पर 900 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र का असर अभी भी बना हुआ है। इनमें से कई लोग दशकों से अपनी संपत्तियों की कानूनी मान्यता और नियमितीकरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिजली, पानी और सीवर कनेक्शन होने और संपत्ति कर तथा अन्य सरकारी शुल्क चुकाने के बावजूद, निवासियों को विकास कार्यों, संपत्ति पंजीकरण और वैधानिक स्वीकृतियों में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियों का हवाला देते हुए, शर्मा ने कहा कि रक्षा कार्य अधिनियम, 1903 की धारा 3 के तहत जारी की गई पिछली अधिसूचना अप्रभावी हो गई है और केंद्र सरकार वर्तमान सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर एक नई अधिसूचना जारी करने के लिए सशक्त है।
उन्होंने रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया कि वह एक नया आकलन करे और एक नई अधिसूचना जारी करे जो राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करते हुए सेक्टर 14, 17 और 18, सेक्टर 5 और 12ए के कुछ हिस्सों, ओल्ड डीएलएफ कॉलोनी, धर्म कॉलोनी, कार्टरपुरी, राजीव नगर, संजय ग्राम, सुखरली एन्क्लेव, अशोक विहार फेज III, शीतला कॉलोनी और श्री माता शीतला देवी मंदिर क्षेत्र सहित प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों का समाधान करे।
शर्मा ने सीआरपीएफ चौक से कामधेनु गौशाला तक ओल्ड नजफगढ़ रोड पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के लिए रक्षा मंत्रालय से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से शीतला माता रोड पर ट्रैफिक जाम कम होगा और गुरुग्राम बस स्टैंड क्षेत्र से द्वारका के बीच यात्रा का समय लगभग 90 मिनट से घटकर लगभग 15 मिनट हो जाएगा। उन्होंने एनओसी और अन्य वैधानिक स्वीकृतियों में तेजी लाने का अनुरोध किया, साथ ही हरियाणा सरकार और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के साथ समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव भी रखा।
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