सोलन नगर निगम (एमसी) के महापौर चुनावों से कुछ घंटे पहले, राज्य सरकार ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियम, 2012 में संशोधन करते हुए मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए राजनीतिक दलों को अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने की अनिवार्यता को हटा दिया। भाजपा ने इस कदम को कांग्रेस के पक्ष में चुनाव को झुकाने का प्रयास बताया है। भाजपा ने संशोधन को अनुचित करार देते हुए कहा कि वह कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है, हालांकि अधिसूचना शाम को जारी होने के कारण तत्काल कोई राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। पूर्व प्रावधान के तहत, पार्षदों को अपने चिह्नित मतपत्र पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि को दिखाने होते थे, जिसका उद्देश्य दल-बदल को रोकना था। हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियम, 2012 के नियम 81-बी(1)(सी) के तहत जोड़ा गया यह खंड बुधवार को अधिसूचित संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है।
राज्य सरकार ने क्रॉस-वोटिंग को रोकने के लिए 17 अगस्त, 2024 को यह प्रावधान लागू किया था। हालांकि, नवीनतम अधिसूचना में अपने ही फैसले को पलटते हुए कहा गया है कि पार्षदों को अपना वोट अंकित करने के बाद मतपत्र को इस तरह मोड़ना होगा जिससे उनका वोट दिखाई न दे।
इस संशोधन से कांग्रेस को फायदा होने की संभावना है, जिसके पास भाजपा के 10 पार्षदों के मुकाबले छह पार्षद हैं, साथ ही एक निर्दलीय पार्षद भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भाजपा का समर्थन कर रहा है।
इससे क्रॉस-वोटिंग की संभावना बढ़ने की उम्मीद है और यह मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए होने वाले चुनाव को प्रभावित कर सकता है, खासकर अगर भाजपा के असंतुष्ट पार्षद, जो पार्टी के आधिकारिक मेयर उम्मीदवार का विरोध कर रहे थे, अपना समर्थन बदल देते हैं।
राज्य भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस घटनाक्रम को लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान पर हमला बताया। उन्होंने कहा, “शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही कांग्रेस अनुचित लाभ उठाने और चुनावी जनादेश को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए बार-बार कानून में संशोधन कर रही है, जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है।”
उन्होंने आगे कहा, “चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद, नियमों में बदलाव करना सरकार के दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है और यह जनता के उस जनादेश पर कलंक है, जिसने भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को चुना है।”
कांग्रेस ने 29 मई को परिणाम घोषित होने के बाद महापौर चुनावों को एक महीने से अधिक समय तक स्थगित कर दिया था, और चुनाव प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए पार्टी एजेंटों की नियुक्ति के संबंध में उपायुक्त द्वारा जारी 24 जून की अधिसूचना को लागू नहीं किया था।
महापौर चुनाव से कुछ ही घंटे पहले जारी की गई अधिसूचना ने पूरी प्रक्रिया पर संदेह पैदा कर दिया है, और भाजपा अब कानूनी उपायों की तलाश कर रही है, यह आरोप लगाते हुए कि यह कदम चुनाव को “हाईजैक” करने का प्रयास है।
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