तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय सोमवार को पेरंबूर में नए बने निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही नागरिकों को नागरिक सेवाएं तेजी से उपलब्ध कराने के लिए टेक्नोलॉजी पर आधारित एक जन-शिकायत प्रणाली (ऐप) लॉन्च करेंगे। विजय ने पेरंबूर और तिरुचि ईस्ट दोनों जगहों से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता था, लेकिन बाद में उन्होंने पेरंबूर सीट अपने पास रखी और तिरुचि ईस्ट से इस्तीफा दे दिया। वह पेरंबूर निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों की भलाई के लिए पहल करते रहे हैं। यह नया कार्यालय लोगों तक पहुंच बढ़ाने और निर्वाचन क्षेत्र की शिकायतों का ज्यादा बेहतर ढंग से समाधान करने के लिए बनाया गया है।
व्यासार्पाडी के शर्मा नगर में फर्स्ट स्ट्रीट पर स्थित विधायक ऑफिस को एक पुरानी बिल्डिंग को मॉडर्न पब्लिक सर्विस सेंटर में बदलकर तैयार किया गया है। इस जगह पर कंपाउंड वॉल, सीसीटीवी सर्विलांस, खास कंप्यूटर सिस्टम और मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र के दौरे के दौरान उनके लिए एक खास कमरा बनाया गया है।
ऑफिस के बाहर “पेरंबूर एमएलए सी. जोसेफ विजय” के नाम का साइनबोर्ड भी लगाया गया है। ऑफिस में 10 कर्मचारी होंगे जो रोजाना लोगों की अर्जियां लेंगे, उनकी जांच करेंगे और समय पर कार्रवाई के लिए सरकारी विभागों के साथ तालमेल बिठाएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद विजय का चुनाव क्षेत्र का यह पहला दौरा होगा, इसलिए उम्मीद है कि ‘तमिलगा वेट्री कझगम’ (टीवीके) के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत करेंगे। ऑफिस का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री पास की एक राशन की दुकान का निरीक्षण करेंगे और पात्र लाभार्थियों को नए राशन कार्ड और जमीन के मालिकाना हक वाले पट्टे बांटेंगे।
“जन सेवा वेधी” नाम के एक खास मोबाइल ऐप पेरंबूर के निवासियों के लिए बनाया गया है ताकि वे सीधे अपने विधायक को अपनी शिकायतें भेज सकें। इस ऐप के जरिए नागरिक बिजली, पीने का पानी, सड़कें, साफ-सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास सहायता, सरकारी कल्याणकारी योजनाएं, रोजगार, व्यापार में मदद, कानूनी कागजात और आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।
शिकायत दर्ज होते ही वह तुरंत विधायक के ऑफिस पहुंच जाएगी। यह सिस्टम शिकायत करने वाले के मोबाइल फोन पर अपने आप एक कन्फर्मेशन मैसेज भेजेगा और यूजर्स अपनी शिकायतों के समाधान होने तक उनका स्टेटस ऑनलाइन देख सकेंगे। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे हर शिकायत पर तीन दिनों के भीतर शुरुआती कार्रवाई शुरू करें।
पीने का पानी, बिजली की सप्लाई, सड़कों की मरम्मत और साफ-सफाई जैसे जरूरी नागरिक मुद्दों को 10 दिनों के भीतर हल करने की उम्मीद है और इनकी विस्तृत जानकारी ऐप के जरिए दी जाएगी। शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के कार्यालय में एक आधुनिक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का मकसद नागरिकों और सरकारी विभागों के बीच एक पुल का काम करना है, जिससे जन-सेवाएं अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और आसानी से उपलब्ध हो सकें।
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