हरियाणा के नगर एवं ग्रामीण योजना निदेशालय (डीटीसीपी) ने ऑनलाइन भवन योजना अनुमोदन प्रणाली (ओबीपीएएस) में तकनीकी खराबी के बाद भवन योजना आवेदनों और स्टिल्ट+4 अनापत्ति प्रमाण पत्रों (एनओसी) की ऑफलाइन प्रक्रिया की अनुमति दे दी है।
विभाग के निदेशक ने सोमवार को राज्य भर के सभी वरिष्ठ नगर योजनाकारों और जिला नगर योजनाकारों को निर्देश जारी किए, जिसमें उन्हें 17 जुलाई तक या ओबीपीएएस पोर्टल और उससे जुड़े एनओसी मॉड्यूल के बहाल होने तक आवेदनों को मैन्युअल रूप से संसाधित करने की अनुमति दी गई।
यह निर्णय विभाग द्वारा यह पता चलने के बाद लिया गया है कि तकनीकी खराबी के कारण ओबीपीएएस पोर्टल, साथ ही पड़ोसी भूखंड मालिकों से सहमति या एनओसी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मॉड्यूल, काम करना बंद कर दिया था।
करनाल के डीटीपी गुंजन वर्मा ने कहा, “भवन निर्माण योजनाओं की मंजूरी में देरी को रोकने और निर्बाध सार्वजनिक सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए, हमें इस अवधि के दौरान ऑफलाइन तंत्र के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने, उनकी जांच करने और उनका निपटान करने के लिए अधिकृत किया गया है।”
उन्होंने आगे कहा कि पारदर्शिता और डिजिटल जवाबदेही बनाए रखने के लिए, निदेशालय ने निर्देश दिया है कि ऑफलाइन जारी किए गए प्रत्येक अनुमोदन, अनुमति, जांच रिपोर्ट, एनओसी और अन्य संबंधित दस्तावेजों को जारी होने के तुरंत बाद डिजिटाइज़ करके स्टिल्ट+4 पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।
विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि एक बार ओबीपीएएस पोर्टल चालू हो जाने के बाद, इस अवधि के दौरान मैन्युअल रूप से संसाधित सभी अनुमोदन और रिकॉर्ड बिना किसी देरी के ऑनलाइन सिस्टम पर अपलोड किए जाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केंद्रीय डेटाबेस पूर्ण और अद्यतन रहे।
डीटीपी वर्मा ने कहा, “ऑफलाइन माध्यम से जारी किए गए प्रत्येक अनुमोदन, अनुमति, जांच रिपोर्ट, एनओसी और अन्य संबंधित दस्तावेजों को डिजिटाइज़ किया जाएगा और पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ताकि रिकॉर्ड की निरंतरता और जनता की पहुंच सुनिश्चित हो सके।”
इसके अलावा, सभी फील्ड अधिकारियों को ऑफलाइन संसाधित किए गए आवेदनों का उचित भौतिक और डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने और भवन संबंधी नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
पिछले कुछ महीनों से पोर्टल के ठीक से काम न करने के कारण निवासियों और वास्तुकारों को स्टिल्ट+4 परियोजनाओं के भवन योजनाओं को अपलोड करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। निवासियों और वास्तुकारों ने विभाग के इस अस्थायी ऑफ़लाइन संचालन के कदम का स्वागत किया।
“स्टिल्ट+4 निर्माण की अनुमति मिलने के बाद, ऑनलाइन पोर्टल को संशोधित नीति के अनुसार अपडेट नहीं किया गया है, जिसके कारण हम स्टिल्ट+4 भवन योजनाओं की मंजूरी के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं कर पाए हैं। हमें खुशी है कि विभाग ने आवेदनों को ऑफलाइन जमा करने की अनुमति दे दी है,” एक वास्तुकार ने कहा।
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