पंजाब सरकार के गृह विभाग ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और पूर्व सतर्कता प्रमुख सुरिंदर पाल सिंह परमार को कर्तव्य में लापरवाही और कदाचार के सभी आरोपों से बरी कर दिया है, जिसके साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दी गई है।
जांच अधिकारी अर्पित शुक्ला, विशेष डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था), पंजाब, ने निष्कर्ष निकाला कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य परमार के खिलाफ लगाए गए किसी भी आरोप को साबित करने में विफल रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि सतर्कता ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के अनुसार ही कार्रवाई की थी और कदाचार के आरोप निराधार पाए गए।
पंजाब के राज्यपाल ने जांच रिपोर्ट को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, सभी आरोप हटा दिए और आदेश दिया कि परमार की निलंबन अवधि को ड्यूटी के रूप में माना जाए, जिससे उनकी सेवा स्थिति और लाभ बहाल हो जाएं।
यह कार्यवाही अप्रैल 2025 में पंजाब परिवहन विभाग में कथित अनियमितताओं की सतर्कता ब्यूरो (आईडब्ल्यूआई) द्वारा की गई एक हाई-प्रोफाइल जांच से संबंधित है, जब परमार ब्यूरो के प्रमुख थे। आरोपों में रिश्वतखोरी, अवैध परमिट, जबरन वसूली और परिवहन अधिकारियों, बस संचालकों और बिचौलियों से जुड़े व्यवस्थित भ्रष्टाचार शामिल थे।
18 मई, 2025 को गृह विभाग ने अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 8 के तहत कार्यवाही शुरू की, जिसमें परमार पर कार्रवाई के दौरान कर्तव्य में लापरवाही का आरोप लगाया गया। जांच लंबित रहने तक उन्हें निलंबित कर दिया गया।
विस्तृत जांच के बाद, शुक्ला को किसी भी प्रकार की त्रुटि का कोई सबूत नहीं मिला। परमार ने द ट्रिब्यून को बताया, “मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार की त्रुटि या प्रक्रियात्मक चूक का कोई सबूत नहीं मिला।” राज्यपाल की मंजूरी 22 जुलाई को मिलने और गृह सचिव गुरकीरत किरपाल सिंह द्वारा 24 जुलाई को औपचारिक रूप से आदेश को अनुमोदित किए जाने के बाद, परमार ने कहा कि कार्यवाही शुरू होने के एक साल से अधिक समय बाद उन्हें पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया गया है। परमार ने कहा कि उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया था, और उनकी दोषमुक्ति से यह साबित होता है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार थे।
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