राज्य सरकार ने राज्य के भीतर और बाहर स्थित सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों से ऑनलाइन स्थानांतरण नीति के तहत स्थानांतरण चाहने वाले कर्मचारियों को अधिमानतः तीन दिनों के भीतर मेडिकल प्रमाण पत्र जारी करने को कहा है।
हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने हाल ही में इस संबंध में बी.डी. शर्मा पीजीआईएमएस, रोहतक सहित सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के निदेशकों और दिल्ली तथा चंडीगढ़ में स्थित अन्य संस्थानों के निदेशकों को एक पत्र जारी किया है।
यह निर्देश राज्य के मुख्य सचिव द्वारा स्थानांतरण नीति के कार्यान्वयन संबंधी निर्देशों के बाद जारी किया गया है। सूत्रों के अनुसार, इस नीति के तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारी स्थानांतरण के लिए आवेदन करते समय बीमारी श्रेणी के अंतर्गत अंक प्राप्त करने के पात्र हैं।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि “असाध्य प्रकृति के रोग (स्वयं/पति/पत्नी/अविवाहित पुत्र और पुत्री)” श्रेणी के अंतर्गत अंक प्राप्त करने के इच्छुक कर्मचारियों के पास एम्स, पीजीआईएमएस चंडीगढ़, पीजीआईएमएस रोहतक या हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में स्थित अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों के विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध चिकित्सा प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
“स्थानांतरण नीति के तहत आवेदन समयबद्ध होते हैं, इसलिए चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने में देरी से तबादलों के इच्छुक कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, अस्पतालों के चिकित्सा बोर्डों को निर्देश दिया गया है कि वे कर्मचारियों से प्राप्त आवेदनों की प्राथमिकता के आधार पर जांच करें और अधिमानतः तीन दिनों के भीतर चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करें,” एक अधिकारी ने कहा।
पीजीआईएमएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस प्रक्रिया में आमतौर पर कम से कम एक सप्ताह लगता है। “आवेदन प्राप्त होने के बाद, एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाता है और संबंधित विशेषज्ञ की उपलब्धता के आधार पर परीक्षा की तारीख तय की जाती है।”
बोर्ड के आकलन के बाद, आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद संबंधित शाखा द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अधिकारी ने कहा, “तीन दिनों के भीतर चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करना एक कठिन कार्य है।”
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