सफाई सेवकों और सीवर कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहने के बीच, पंजाब सरकार ने कल्याणकारी पैकेज की घोषणा की।

सफाई सेवकों और सीवर कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल जारी रहने के बीच, पंजाब सरकार ने मंगलवार को शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत सफाई सेवकों और सीवर कर्मचारियों के लिए एक कल्याणकारी पैकेज की घोषणा की।

सरकार ने तीन साल की निरंतर सेवा वाले आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों को सीधे अनुबंध के तहत लाने, पांच साल की सेवा पूरी कर चुके संविदा कर्मचारियों को 2021 में नियुक्त किए गए कर्मचारियों के साथ नियमित करने और संविदा सफाई कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक को 1 अगस्त से संशोधित करके 20,520 रुपये करने का निर्णय लिया है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की घोषणा करते हुए स्थानीय सरकार मंत्री हरजोत बैंस ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत सफाई सेवकों और सीवर कर्मचारियों को, जिन्होंने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, तत्काल संविदा कर्मचारियों में परिवर्तित करने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से हमारे सफाई सेवकों और सीवर कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।”

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्णय लिया है कि संविदा पर कार्यरत सभी सफाई सेवकों और सीवर कर्मचारियों, जिन्होंने पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, साथ ही 2021 में नियुक्त किए गए सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। यह एक ऐतिहासिक कदम है जो पंजाब में कार्यरत प्रत्येक सफाई सेवक और सीवर कर्मचारी के कल्याण को सुनिश्चित करेगा।

बैंस ने कहा, “सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों को निर्देश दिया गया है कि वे इस मामले को अपने-अपने सदनों के समक्ष रखें और प्रस्ताव पारित करें। शहरी स्थानीय निकायों के पास प्रत्येक कर्मचारी का पूरा सेवा रिकॉर्ड है। प्रत्येक सदन द्वारा पात्र कर्मचारियों के विवरण सहित अपना प्रस्ताव भेजने के बाद, राज्य सरकार अंतिम स्वीकृति जारी करेगी। नगर निकाय जितनी जल्दी अपना प्रस्ताव भेजेगा, हम उतनी ही जल्दी उसे स्वीकृत करेंगे और नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करेंगे।”

बैंस ने कहा, “जैसा कि सोमवार को घोषणा की गई थी, संशोधित पारिश्रमिक 1 अगस्त से प्रभावी होगा।”

बैंस ने कहा कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद ये निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा, “हमने सोमवार को कई यूनियन नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा की। मंगलवार को वित्त मंत्री हरपाल चीमा और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारुचक की कैबिनेट उप-समिति ने सफाई कर्मचारियों की यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ लंबी बैठकें कीं। सभी प्रमुख मुद्दों पर सहमति बन गई है और शेष छोटी-मोटी चिंताओं का भी आने वाले दिनों में समाधान कर लिया जाएगा।”

सभी सफाई कर्मचारियों से जनहित में काम पर लौटने की अपील करते हुए बैंस ने कहा, “मैं सभी कर्मचारी संघों से अनुरोध करता हूं कि वे हड़ताल रद्द करें, खासकर मानसून के मौसम में, ताकि जलजनित बीमारियों के प्रसार को रोका जा सके।”