हरियाणा कैबिनेट ने सरलीकृत संपत्ति कर व्यवस्था को मंजूरी दी

पारदर्शिता और अनुपालन को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, हरियाणा सरकार राज्य भर में नगरपालिका सीमाओं के भीतर भवनों और जमीनों पर संपत्ति कर वसूलने की एक सरलीकृत पद्धति लागू करेगी। मंत्रिपरिषद ने नई संपत्ति कर व्यवस्था को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिसे हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के तहत नगर निगमों (एमसी) और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1973 के तहत नगर परिषदों और समितियों के लिए अलग-अलग अधिसूचित किया गया है।

नई नीति के तहत, पूंजी मूल्य की गणना के लिए एक सूत्र-आधारित पद्धति को अपनाया गया है – जो भूखंड क्षेत्र या कालीन क्षेत्र, लागू कलेक्टर दर और एक फ्लोर फैक्टर पर आधारित है।

शहरों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है – ए1 और ए2 नगर निगमों के लिए, और बी और सी नगर परिषदों और समितियों के लिए – प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम और अधिकतम कर दरें निर्धारित की गई हैं।

इससे संपत्ति मालिकों के लिए अधिक पूर्वानुमान और पारदर्शिता आएगी, जबकि नगरपालिकाओं को स्थानीय जरूरतों के आधार पर निर्धारित सीमाओं के भीतर दरें तय करने की लचीलता मिलेगी।

उपयोग-आधारित गुणन कारक भी पेश किया गया है, जो कर देयता को संपत्ति के आकार और उपयोग की प्रकृति से जोड़ता है – आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत या विशेष श्रेणी – यह सुनिश्चित करते हुए कि कर का भार न्यायसंगत और आनुपातिक हो।

संपत्ति मालिकों को अचानक होने वाली कर वृद्धि से बचाने के लिए, कर देयता में वृद्धि को सीमित कर दिया गया है और पूरी तरह से संशोधित मूल्यांकित मूल्य तक पहुंचने तक इसे धीरे-धीरे लागू किया जाएगा।

संपत्ति मालिकों के लिए सुगम परिवर्तन

सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, संपत्ति मालिकों के पास नई अधिसूचना की तारीख से एक महीने तक पुरानी 2013 की अधिसूचना के अनुसार कर का भुगतान करने का विकल्प होगा, जिसके बाद संशोधित प्रणाली लागू हो जाएगी।

जिन संपत्ति मालिकों ने पहले ही अपना बकाया चुका दिया है, उन पर वित्तीय वर्ष 2026-27 तक नई कार्यप्रणाली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और वित्तीय वर्ष 2025-26 और उससे पहले के बकाया और ब्याज अप्रभावित रहेंगे।

मुख्य छूट

• धार्मिक संपत्तियां, जिनमें मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारे और मस्जिदें शामिल हैं, जो जनता को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करती हैं — 100% छूट

• नगरपालिका की संपत्तियां जो पट्टे या किराए पर नहीं दी गई हैं

• अनाथालय, भिक्षागृह, श्मशान और कब्रिस्तान तथा धर्मशालाएँ

• सरकारी शिक्षण संस्थान और अस्पताल

• कृषि प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली संपत्तियाँ

• दूध, दुग्ध उत्पाद, जैविक उर्वरक, बायो-सीएनजी/बायोगैस, गोबर और मूत्र की बिक्री के अलावा किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हिस्से को छोड़कर सभी गौशालाएँ।

• सेवारत/पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक कर्मियों तथा मृत सैनिकों के परिवारों के स्वयं के कब्जे वाले आवासीय मकान (250 वर्ग मीटर तक)

• स्वतंत्रता सेनानियों, उनके जीवनसाथियों और युद्ध विधवाओं के स्वयं के कब्जे वाले आवासीय मकान

• धर्मार्थ शैक्षणिक संस्थान, धर्मार्थ अस्पताल और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्कूल

• नवगठित गांवों के लाल डोरा के अंतर्गत आने वाली आवासीय संपत्तियां, नगरपालिका सीमा में शामिल होने की तारीख से पांच वर्षों तक (तीन मंजिलों तक)

• निःशुल्क या बिना शुल्क वाले पार्किंग स्थल

अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए छूट

• नगरपालिका सीमा के अंतर्गत आने वाले मौजूदा गांवों के लाल डोरा के भीतर आवासीय संपत्तियों पर संपत्ति कर में 75% की छूट।

• प्रति संपत्ति अधिकतम 25% की संयुक्त छूट दी जाएगी, जिसमें चालू मूल्यांकन वर्ष की 30 अप्रैल तक सभी बकाया राशि (एबेयरड सहित) का भुगतान करने पर 10%, लगातार तीन वर्षों तक समय पर भुगतान करने वाले करदाताओं पर 5%, महिलाओं के स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों पर 25%, विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों (40% या उससे अधिक विकलांगता) के स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों पर 10%, और पूर्णतः कार्यात्मक शून्य-अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली वाले समूह आवास समितियों/संपत्ति समूहों पर 10% शामिल है।