पंजाब के विधायकों ने स्कूली पाठ्यक्रम को प्रासंगिक बनाने का संकल्प लिया है।

पंजाब विधानसभा ने गुरुवार को स्कूली पाठ्यक्रम में सुधार लाने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसका लक्ष्य छात्रों को जीवन कौशल से लैस करना, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। सदन में गहन बहस के बाद यह प्रस्ताव पारित किया गया। जहां सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने शिक्षा सुधारों और सरकारी स्कूलों में निवेश पर जोर दिया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने सरकार से केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का विरोध करने का आग्रह किया और आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य शिक्षा का “भगवाकरण” करना है।

आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जनमजरा द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में पंजाब के युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से दूर रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। बहस में भाग लेते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने पिछली सरकारों से विरासत में मिली जर्जर स्कूल अवसंरचना के पुनर्निर्माण में भारी निवेश किया है, साथ ही साथ शैक्षणिक सुधार भी लागू किए हैं।

मंत्री जी ने बताया कि इस वर्ष पंजाब के सरकारी स्कूलों के 882 छात्रों ने NEET परीक्षा उत्तीर्ण की है। उन्होंने आगे कहा कि 19,125 सरकारी स्कूलों में 2,638 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और राज्य ने शिक्षा सुधारों को जारी रखने के लिए विश्व बैंक से अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं।

कांग्रेस विधायक परगत सिंह ने सरकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ राजनीतिक सहमति बनाने का आग्रह किया और तर्क दिया कि पंजाब को इस नीति का विरोध करने में तमिलनाडु का अनुसरण करना चाहिए। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने भी केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उसने जीएसटी और श्रम कानून सुधारों जैसे उपायों के माध्यम से राज्यों की शक्तियों को लगातार कम किया है और अब “एक राष्ट्र, एक शिक्षा” की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह ने निजी विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों के शोषण को रोकने के लिए एक नियामक प्राधिकरण की स्थापना की मांग की।