कांग्रेस नेता सतपाल कौशिक ने आरोप लगाया कि भाजपा ने 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा किया था। हालांकि, लगातार तीन बार सत्ता में आने के बाद भी, भाजपा सरकार सर्वोच्च न्यायालय और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद उन्हें नियमित करने में आनाकानी कर रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की अनिच्छा अतिथि शिक्षकों के प्रति उसके जनविरोधी रवैये को दर्शाती है। कौशिक ने कहा, “मौजूदा सरकार के कार्यों और कथनी में भारी विरोधाभास है। वह कहती कुछ है और करती कुछ और है।” उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस शासनकाल के दौरान योग्यता के आधार पर 12,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी।
उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उनके नियमितीकरण के आदेश पारित किए थे। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि मौजूदा सरकार ने हाई कोर्ट के आदेशों के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है। “उच्च न्यायालय ने उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है और अतिथि शिक्षकों को तत्काल नियमित करने का आदेश दिया है। लेकिन अदालत के आदेश के बावजूद, सरकार द्वारा अतिथि शिक्षकों को कोई विश्वसनीय जवाब न देना यह दर्शाता है कि सरकार उनके प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपना रही है और उन्हें परेशान कर रही है,” कौशिक ने कहा।
“अतिथि शिक्षक नियमित शिक्षकों के समान ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत कम वेतन मिल रहा है। यह अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय है,” उन्होंने कहा। कौशिक ने बताया कि अतिथि शिक्षक दो दशकों से अधिक समय से नियमितीकरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग पूरी करने में विफल रही है।
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