हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो द्वारा बिजली से संबंधित लंबित मामलों के निपटारे के लिए शुरू किए गए एक विशेष राज्यव्यापी अभियान के परिणामस्वरूप 219 मामलों के निपटारे के माध्यम से 4.67 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली हुई है, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) रवि किरण माता ने बुधवार को यहां बताया।
राज्य भर के एसएचओ के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीजीपी ने कहा कि अभियान के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बैठक में एसपी ताहिर हुसैन और डीएसपी भी उपस्थित थे।
पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क के निर्देश पर 17 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाए गए विशेष अभियान का उद्देश्य बिजली बिल से जुड़े उन लंबित विवादों का समाधान करना था जिनमें 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये से अधिक की राशि के विवाद शामिल थे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस अभियान के परिणामस्वरूप 4,67,67,229 रुपये के विवादों का निपटारा हुआ।
माता ने अभियान के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाली पुलिस टीमों की सराहना की और अपेक्षाकृत कम निपटान दर वाले जिलों को लंबित मामलों को निपटाने और कार्यान्वयन में सुधार करने के प्रयासों को तेज करने का निर्देश दिया।
प्रशासनिक मंडलों में, गुरुग्राम में सबसे अधिक वसूली दर्ज की गई, जहां 53 मामलों का निपटारा करते हुए 1.27 करोड़ रुपये की वसूली की गई। मंडल के भीतर, गुरुग्राम जिले ने 1 लाख से 2 लाख रुपये की श्रेणी के 35 मामलों का निपटारा करते हुए 46.5 लाख रुपये से अधिक की वसूली की, जबकि महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी ने भी कुल वसूली में योगदान दिया।
फरीदाबाद इस मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बनकर उभरा, जिसने 29 मामलों का निपटारा किया और 72.79 लाख रुपये की वसूली की। इनमें से अकेले 5 लाख रुपये से अधिक की विवादित राशि से जुड़े चार मामलों में 27.52 लाख रुपये की वसूली हुई।
अन्य डिवीजनों की बात करें तो, अंबाला ने 11 मामलों का निपटारा करते हुए 20.03 लाख रुपये की वसूली की, हिसार ने 19 मामलों का निपटारा करते हुए 18.64 लाख रुपये की वसूली की, जबकि करनाल डिवीजन ने 10 मामलों का निपटारा करते हुए 16.3 लाख रुपये से अधिक की वसूली की। रोहतक डिवीजन ने भी सोनीपत और चरखी दादरी में मामलों का निपटारा करके योगदान दिया।
इस अभियान का मुख्य लक्ष्य 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक के विवादों को निपटाना था, इस श्रेणी में 135 मामलों का निपटारा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 1.72 करोड़ रुपये की वसूली हुई। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के लक्षित अभियान बिजली से संबंधित मुकदमों के लंबित मामलों को कम करने में मदद करते हैं, साथ ही राज्य भर में बिजली कंपनियों के लिए बकाया राजस्व की तेजी से वसूली को सक्षम बनाते हैं।
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