करनाल स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनाए जा रहे दो एलिवेटेड फ्लाईओवरों के निर्माण के लिए 85 पेड़ों की कटाई अधर में लटकी हुई है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश के मद्देनजर हरियाणा वन विभाग ने पेड़ों की कटाई की अनुमति रोक दी है, जिसमें अगले आदेश तक पूरे राज्य में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इस परियोजना का क्रियान्वयन कर रही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की ओर से नगर निगम ने वृक्षों को काटने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, वन विभाग ने मूल्यांकन और ई-नीलामी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है, जबकि वास्तविक वृक्षारोपण को फिलहाल रोक दिया है।
अधिकारियों के अनुसार, इससे 122 करोड़ रुपये की इस परियोजना की गति प्रभावित हो सकती है, क्योंकि अनुमति मिलने में किसी भी देरी से निर्माण कार्य की समय-सारणी पर और भी असर पड़ सकता है। इस परियोजना का आधिकारिक शुभारंभ 17 जनवरी, 2025 को हुआ, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 7 मार्च, 2024 को आधारशिला रखे जाने के लगभग 10 महीने बाद है।
हरियाणा के प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई तक 1 अप्रैल, 2026 से हरियाणा में किसी भी उम्र या प्रजाति के पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है, “अदालत के निर्देशों के मद्देनजर, वन विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पेड़ काटने के किसी भी प्रस्ताव को कार्यालय में न भेजें और उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक इस तरह की किसी भी कटाई के लिए अनुमति न दें।”
“परियोजना के रास्ते में आने वाले पेड़ों की कटाई की प्रक्रिया हम नहीं कर सकते, जिसके कारण परियोजना में देरी हो सकती है,” एचएसवीपी के एक अधिकारी ने कहा।
यह परियोजना करनाल स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं में से एक है। इसमें दो एलिवेटेड फ्लाईओवर शामिल हैं जिनका उद्देश्य यातायात की सुगमता बढ़ाना और शहर के कुछ सबसे व्यस्त मार्गों पर बेहतर संपर्क स्थापित करना है। अधिकारियों ने बताया कि पहला फ्लाईओवर 2.83 किलोमीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा होगा, जबकि दूसरा फ्लाईओवर 937 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा होगा।
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