हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा पिछले साढ़े तीन वर्षों में लिए गए 1,628 निर्णयों में से अधिकांश को लागू कर दिया गया है, जबकि शेष निर्णयों की स्थिति की समीक्षा आज यहां एक कैबिनेट उप-समिति द्वारा की गई।
राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आवास, तकनीकी शिक्षा और नगर एवं ग्रामीण योजना मंत्री राजेश धरमानी भी उपस्थित थे। समिति ने 13 जनवरी, 2023 से 31 मई, 2026 के बीच आयोजित कैबिनेट बैठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा की।
यह जानकारी दी गई कि इस अवधि के दौरान 1,628 निर्णय लिए गए थे और उनमें से अधिकांश को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। समिति ने गृह, राजस्व, वित्त, लोक निर्माण, वन, जल शक्ति, कार्मिक, श्रम एवं रोजगार, पंचायती राज, बहुउद्देशीय परियोजनाएं और विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सहकारिता सहित प्रमुख विभागों से संबंधित लंबित निर्णयों की स्थिति का जायजा लिया।
नेगी ने कैबिनेट के फैसलों को लागू करने में अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की और उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी लंबित फैसले निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, सहकारिता और टीसीपी सचिव अमरजीत सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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