आवश्यकता पड़ने पर आश्वासन समिति का गठन किया जा सकता है हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने बुधवार को कहा कि सदन में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों की निगरानी वर्तमान में विधानसभा की स्थायी समितियों द्वारा की जाती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक आश्वासन समिति का गठन किया जा सकता है।

21 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पठानिया ने कहा कि स्थायी समितियां सदन में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों की नियमित रूप से समीक्षा करती हैं। उन्होंने कहा, “विधानसभा की विभिन्न स्थायी समितियाँ मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों की निगरानी करती हैं। हम इन आश्वासनों पर हुई प्रगति की समीक्षा के लिए विभागों के प्रमुखों को तलब करते हैं। हालांकि, आवश्यकता पड़ने पर हम एक आश्वासन समिति का गठन करेंगे।”

पठानिया ने कहा कि सत्र की शुरुआत हाल ही में दिवंगत हुए सदन के सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ होगी। उन्होंने आगे बताया कि इस वर्ष के बजट सत्र के दौरान 16 बैठकें आयोजित की गईं, जबकि मानसून सत्र के लिए 10 बैठकें निर्धारित हैं। अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा सचिवालय को अब तक ऑनलाइन 1,036 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें 787 तारांकित और 249 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं।

उन्होंने कहा, “इनमें से अधिकांश प्रश्न सरकारी विभागों, विशेष रूप से स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्तियों, अधिसूचित सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की प्रस्तावित तैनाती और चल रहे मानसून के कारण बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान से संबंधित हैं।” सदन के विभिन्न नियमों के तहत प्राप्त नोटिसों का विवरण साझा करते हुए पठानिया ने कहा कि 18 अगस्त तक सचिवालय को नियम 62 के तहत 13 नोटिस, नियम 63 के तहत दो, नियम 101 के तहत पांच और नियम 130 के तहत 15 नोटिस प्राप्त हुए थे।

उन्होंने कहा, “ये सभी नोटिस राज्य सरकार को भेज दिए गए हैं और जवाब का इंतजार है।” सत्र के सुचारू संचालन पर विश्वास व्यक्त करते हुए पठानिया ने कहा कि सत्ताधारी और विपक्षी दोनों दल सार्थक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि सभी विधायकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए गुरुवार को शाम 4:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है।

उन्होंने कहा, “14वीं विधानसभा की उत्पादकता देश में सबसे उच्च स्तर की रही है, जो 90 से 132 प्रतिशत के बीच है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि राज्य हित के मुद्दों के साथ-साथ विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय दिया जाए।”

लंबित विशेषाधिकार नोटिसों के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, पठानिया ने कहा कि अधिकांश का समाधान हो चुका है और केवल पांच से छह लंबित हैं, जिन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और उनका निपटारा किया जाएगा।