मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज घोषणा की कि सीबीएसई से संबद्ध 147 सरकारी स्कूलों में सभी रिक्त पदों को 30 सितंबर तक भर दिया जाएगा। उन्होंने भाजपा विधायकों सुधीर शर्मा और रणधीर शर्मा द्वारा इस मुद्दे पर उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए इन स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए 80 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए।
शर्मा ने बताया कि सीबीएसई स्कूलों में 3,494 पद रिक्त हैं और पूछा कि इन्हें कब भरा जाएगा। भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना स्कूलों को सीबीएसई प्रणाली में स्थानांतरित करने के निर्णय पर सवाल उठाया।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि सरकार एक विशेष योजना के तहत इन स्कूलों के लिए स्वीकृत लगभग 6,000 शिक्षकों के अतिरिक्त 3,468 शिक्षकों की भर्ती कर रही है। इन शिक्षकों को साल में 10 महीने के लिए 30,000 रुपये प्रति माह का निश्चित वेतन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये रिक्तियां एक महीने के भीतर भर दी जाएंगी।
सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने के पीछे के तर्क को समझाते हुए ठाकुर ने कहा कि यह कदम मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों में दाखिले में लगातार गिरावट के कारण उठाया गया है। उन्होंने कहा, “पिछले 15 वर्षों में सरकारी स्कूलों में दाखिले में चार लाख की कमी आई है।”
हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के अच्छे प्रदर्शन को स्वीकार करते हुए ठाकुर ने कहा कि सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों की मौजूदगी से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों में सरकारी स्कूलों के प्रदर्शन पर भी प्रकाश डाला और कहा कि अधिक सहयोग से और भी प्रगतिशील निर्णय लिए जा सकते थे।
भाजपा विधायक दीप राज द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए सुखु ने कहा कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों पर निर्भरता कम करने के लिए काम कर रही है और आउटसोर्सिंग के माध्यम से नर्सों की भर्ती नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों के तहत जल्द ही एक परीक्षण के माध्यम से 600 नर्सों की भर्ती की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी एक नीति पर विचार कर रही है। निजी ठेकेदारों द्वारा आउटसोर्स श्रमिकों के शोषण के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं से जुड़ी आउटसोर्सिंग कंपनियों को पैनल में शामिल किया जा रहा है, तो सुखु ने कहा कि पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया पिछली सरकारों द्वारा अपनाए गए नियमों और मानदंडों के अनुसार की जा रही है।
अगस्त तक 5,848 एनडीपीएस मामले दर्ज किए गए। कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया के प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 1 अगस्त, 2026 तक एनडीपीएस अधिनियम के तहत 9,363 व्यक्तियों के खिलाफ 5,848 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 5,194 मामले अदालतों में अभियोजन के लिए प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जबकि 573 मामलों में जांच लंबित है। सरकार ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत 63 व्यक्तियों की संपत्ति भी जब्त की है।
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