हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन, सात कांग्रेस विधायकों को दिन भर की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया, जबकि मुख्य विपक्षी दल के शेष सदस्यों ने विधानसभा कर्मचारियों द्वारा अपने विधायकों के साथ कथित तौर पर की गई बदसलूकी को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।
स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि कर्मचारियों ने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन उन्होंने आरोपों की जांच करने की इच्छा भी जताई। हालांकि, कांग्रेस ने “शीघ्र कार्रवाई” की मांग की। श्रद्धांजलि संदेश पढ़े जाने के तुरंत बाद, वरिष्ठ कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने विधानसभा द्वार पर विधानसभा कर्मचारियों द्वारा कथित “दुर्व्यवहार” का मुद्दा उठाया।
काले कपड़े पहने कांग्रेस विधायकों ने कहा कि वे लगातार हो रहे कागजी रिसाव, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरियों के माध्यम से युवाओं के साथ कथित “धोखाधड़ी”, अयोध्या राम मंदिर में दान की कथित चोरी और सफाई कर्मचारियों के समर्थन में तख्तियां लेकर और नारे लगाते हुए विधानसभा की ओर मार्च कर रहे थे।
हुड्डा ने कहा कि उन्हें विधानसभा द्वार पर रोक दिया गया था और उन्होंने आरोप लगाया कि अपने लंबे राजनीतिक करियर में उन्होंने कर्मचारियों द्वारा ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा। कांग्रेस विधायकों के विरोध के बाद सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी विरोध में नारे लगाए, जिससे हंगामा मच गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बोलने का प्रयास शोरगुल में दब गया।
कल्याण ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के आरोपों की जांच की है। उन्होंने कहा, “विधायकों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त हैं, लेकिन उनके लिए नियम और कानून भी हैं। मैंने जांच की और पाया कि विधानसभा कर्मचारी केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे।” अध्यक्ष ने सदन को 20 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। दोबारा शुरू होने पर उन्होंने सुझाव दिया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष से दो-दो विधायक वीडियो देखें ताकि मारपीट के आरोप की पुष्टि हो सके। हालांकि, कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई बैठक में उपस्थित नहीं हुई।
बाद में, कल्याण ने कांग्रेस की अनुपस्थिति पर निराशा व्यक्त की और कहा कि सदन में वीडियो दिखाने से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचेगी। उन्होंने कहा, “मैंने वीडियो देखे हैं और मैं इन्हें सदन में नहीं दिखा सकता, हालांकि इनमें विपक्ष के नेता को एक कर्मचारी को कोहनी मारते हुए देखा जा सकता है।” जैसे ही कांग्रेस विधायक सदन के वेल में दाखिल हुए, सैनी ने कहा, “यह गुंडागर्दी है।” स्पीकर ने दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा।
इसके बाद स्पीकर ने इंदुराज नरवाल, शकुंतला खटक, जस्सी पेटवार, गोकुल सेतिया, आदित्य सुरजेवाला, देवेंद्र हंस और बलराम डांगी को नामजद कर कार्यवाही से निलंबित कर दिया। विरोध कर रहे विधायकों को हटाने के लिए मार्शलों को बुलाया गया। शेष कांग्रेस सदस्यों ने बाद में वॉकआउट कर दिया। बाद में सैनी ने कहा कि कांग्रेस पूर्वनिर्धारित एजेंडा लेकर आई है और तथ्यों को सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस सदन में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है और पार्टी गोली चलाकर भागने की नीति में विश्वास रखती है।”
पांच कांग्रेस विधायक ‘काले’ विरोध प्रदर्शन से दूर रहे। जहां अधिकांश कांग्रेस विधायकों ने विरोध के प्रतीक के रूप में काले कपड़े पहने, वहीं पांच विधायकों – जरनैल सिंह, रेनू बाला, मोहम्मद इसराइल, शैली चौधरी और मोहम्मद इलियास – ने पार्टी की लाइन का पालन नहीं किया। मार्च में हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग के आरोपों के बाद इन पांचों विधायकों को निलंबित कर दिया गया था।
सदन में हंगामे के दौरान वे नारेबाजी से भी दूर रहे। हालांकि, जरनैल सिंह बाद में सत्ता पक्ष की ओर बढ़े और भाजपा द्वारा तैयार किए गए पोस्टर लहराए, जिनमें 1984 के दंगों को लेकर कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की गई थी। मंत्री कृष्ण बेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सिंह के हाथों से पोस्टर छीनकर एक दलित सिख का “अपमान” किया है। कांग्रेस विधायकों ने सिंह की तस्वीर ली, जिसमें वे भाजपा विधायकों से घिरे हुए 1984 के दंगों से संबंधित पोस्टर पकड़े हुए थे।
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