शहर को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त बनाने, जल निकासी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और बरसात के मौसम में जलभराव से नागरिकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, पानीपत नगर निगम (एमसी) ने बुधवार को नाले नंबर 1 के किनारे अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया। यह अभियान गुरुवार को भी जारी रहा। अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू होने के साथ ही बाईपास के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है।
इस अभियान के दौरान, दो जेसीबी मशीनों की मदद से नाले के किनारे सरकारी जमीन पर बने अवैध अतिक्रमणों और स्थायी ढांचों को हटाया गया। बुधवार को एंजेल मॉल से कटारिया लैंड तक एक किलोमीटर के दायरे में लगभग 30 अवैध निर्माण हटाए गए, जबकि गुरुवार को सनोली रोड तक लगभग 40 अवैध ढांचे हटाए जा रहे थे।
यह कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट और एक्सईएन गोपाल कलावत की उपस्थिति में शुरू की गई थी, जबकि नगर निगम के राजस्व विभाग के अधिकारी भी सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमणों की पहचान करने के लिए मौजूद थे। कानून-व्यवस्था की किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। हालांकि, कुछ लोगों ने नगर निगम की कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी के कारण स्थिति नियंत्रण में रही।
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, नाली संख्या 1 के आसपास अवैध अतिक्रमण के कारण नाली की सफाई और रखरखाव में बाधा आ रही है। परिणामस्वरूप, बरसात के मौसम में जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होने और आसपास के क्षेत्रों में जलभराव होने की संभावना है। नगर निगम ने पहले ही 237 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने को कहा था। इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए गए।
डॉ. पंकज राव ने बताया कि नाले नंबर 1 के समानांतर बाईपास बनाने की योजना है। यह सड़क लगभग पांच किलोमीटर लंबी होगी और जीटी रोड से जुड़ेगी। इस सड़क और आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नाले के आसपास अतिक्रमण हटाने से न केवल जल निकासी व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि भविष्य में सड़क निर्माण और यातायात प्रबंधन को भी सुगम बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि इससे शहरवासियों को यातायात जाम से राहत दिलाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा।
राव ने अवैध अतिक्रमणकारियों से सरकारी जमीन पर किए गए सभी अतिक्रमणों को स्वयं हटाने की अपील की। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि नगर निगम को जेसीबी और अन्य संसाधनों की सहायता से अतिक्रमण हटाने पड़े, तो संबंधित लोगों को अतिक्रमण हटाने की तुलना में कहीं अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
आयुक्त ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य किसी को अनावश्यक असुविधा पहुंचाना नहीं बल्कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करना है। आयुक्त ने आगे कहा कि यह अभियान 26 अगस्त से 26 सितंबर तक एक महीने तक चलेगा। उन्होंने बताया कि नगर निगम की टीमें इलाके में सर्वेक्षण और निरीक्षण करेंगी, अतिक्रमणों की पहचान करेंगी और उन्हें हटाने के लिए कार्रवाई करेंगी।
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