हरियाणा विद्युत कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चे ने रविवार को अपने आंदोलन के अगले चरण की घोषणा की, क्योंकि हरियाणा सरकार ने समानांतर लाइसेंस प्रणाली और कृषि वितरण निगम की स्थापना के संबंध में कर्मचारियों को दिए गए आश्वासनों का उल्लंघन किया और उनके साथ विश्वासघात किया।
कर्मचारियों ने घोषणा की है कि वे 31 अगस्त को राज्य भर के उप-मंडल कार्यालयों में समानांतर लाइसेंस प्रणाली और कृषि वितरण निगम से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। मोर्चे के नेताओं ने कहा कि 3 सितंबर को कर्मचारी और उपभोक्ता एचईआरसी के समक्ष अपनी दलीलें पेश करेंगे और नए सिरे से सुनवाई की अपील करेंगे। उन्होंने मांग की कि कर्मचारियों की शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए एक बैठक बुलाई जाए।
इस संगठन के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) गुरुग्राम और नूह में बिजली वितरण का जिम्मा निजी बिजली कंपनियों को सौंपने के लिए समानांतर लाइसेंस प्रणाली की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रहा है।
“हमने 10 अगस्त को राज्य के ऊर्जा मंत्री से बातचीत की थी और लिखित आश्वासन मिलने के बाद हमारा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। अब सरकार और एचईआरसी दोनों ने उस वादे से मुकर गए हैं। 26 अगस्त को नए दिशानिर्देश जारी किए गए और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। हम इस कदम का विरोध करेंगे,” हुडा ने कहा।
यह बैठक एचपीईए के महासचिव की अध्यक्षता में हुई और इसमें रविंदर घंघास, देवेंद्र सिंह हुड्डा, यशपाल देसवाल, सुरेश राठी, राजेश सिरोही, बलजीत बेनीवाल और एक दर्जन अन्य नेता शामिल हुए। घंघास ने कहा, “राज्य सरकार और एचईआरसी के कामकाज को लेकर कर्मचारियों में भारी असंतोष है। समानांतर लाइसेंस प्रणाली के संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाएगा और सभी विधायकों से आग्रह किया जाता है कि वे कल विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाएं और समानांतर लाइसेंस प्रणाली और कृषि वितरण निगम के गठन का विरोध करें।”
“अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन लाइनों के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया एचवीपीएन के निजीकरण की दिशा में एक कदम है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं,” घंघास ने कहा, साथ ही चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। संगठन ने अपनी मांगों के संबंध में सभी विधायकों को पत्र सौंपे, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि यह मामला केवल दो जिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राज्य भर के लाखों ग्रामीण और कृषि उपभोक्ताओं के हित शामिल हैं।
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