हरियाणा सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक रोजगार सुरक्षा पर विचार कर रही है।

राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों में नगर निगम के अंतर्गत कार्यरत सफाई कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की पहल पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन कर्मचारियों को हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के दायरे में लाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, ताकि वे नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों के समान लाभ प्राप्त कर सकें, चाहे वह नौकरी की सुरक्षा हो, नियमित वेतन वृद्धि हो या अन्य लाभ हों।

उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ की भावना से प्रेरित होकर समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। नगर निगम के कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, बेहतर वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने का यह सैद्धांतिक निर्णय इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है।”

वर्तमान में, राज्य भर के शहरी स्थानीय निकायों में नगर निगम के रिकॉर्ड में 13,093 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों को फिलहाल 20,590 रुपये प्रति माह का वेतन मिल रहा है। सरकार द्वारा इन्हें अधिनियम के दायरे में लाने का निर्णय उनके भविष्य को अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

इस पहल के माध्यम से, नगर निगम के कर्मचारियों में 60 वर्ष की आयु तक के सफाई कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा, उन्हें प्रति माह 2,000 रुपये का जोखिम भत्ता भी मिलेगा। हरियाणा संविदा कर्मचारी अधिनियम, 2024 के तहत पात्र कर्मचारी वार्षिक महंगाई भत्ता, मृत्यु-सह-ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश, हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएनएल) के तहत अनुग्रह वित्तीय सहायता और नियुक्ति से संबंधित लाभों का लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं।

एक और सैद्धांतिक निर्णय लेते हुए, सरकार ने अधिनियम के तहत पात्रता-आधारित लाभों के अतिरिक्त मासिक वेतन में 15 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। इस कदम से उन सफाई कर्मचारियों को प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ मिलेगा जो लंबे समय से नगर निगम के अंतर्गत कार्यरत हैं। नगरपालिका के रिकॉर्ड में 10 साल से अधिक समय से कार्यरत सफाई कर्मचारियों को देय मासिक राशि बढ़कर 25,560 रुपये हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने महंगाई भत्ता हर छह महीने में बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति जताई है।