कांगड़ा जिले के फतेहपुर विकास खंड के मांड क्षेत्र में स्थित रियाली ग्राम पंचायत ने भारी वाहन यातायात, सड़क सुरक्षा, प्रदूषण और ब्यास नदी के पारिस्थितिक संतुलन को लेकर चिंताओं का हवाला देते हुए क्षेत्र में नए पत्थर तोड़ने वाले संयंत्रों की प्रस्तावित स्थापना और नए खनन पट्टे देने का कड़ा विरोध किया है। पंचायत ने गुरुवार को इस कदम के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया और उसकी एक प्रति फतेहपुर के उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को सौंपी। प्रस्ताव पारित करने से पहले, पंचायत प्रतिनिधियों और मंड पर्यावरण संरक्षण समिति के सदस्यों ने पंचायत भवन में विरोध प्रदर्शन किया।
पंचायत प्रधान रमेश चंद और समिति सचिव कुलदीप सिंह ने बताया कि फतेहपुर के एसडीएम के नेतृत्व में खनन विभाग, वन विभाग और हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की एक संयुक्त निरीक्षण टीम ने हाल ही में मांड क्षेत्र में ब्यास नदी के तल का निरीक्षण किया था। यह निरीक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2023 और 2025 के मानसून के दौरान इस क्षेत्र में व्यापक बाढ़ आई थी।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह निरीक्षण सरकार द्वारा नए स्टोन क्रशर स्थापित करने या क्षेत्र में अतिरिक्त खनन पट्टे देने के लिए विभागीय अनुमतियां प्राप्त करने के कदम से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है।
अपने प्रस्ताव में पंचायत ने राज्य सरकार और संबंधित विभागों से किसी भी नए क्रशर के लिए अनुमति न देने का आग्रह किया, और बताया कि मांड में पहले से ही कई क्रशर इकाइयां चालू हैं। पंचायत ने कहा कि खनन गतिविधियों के कारण टिपरों और अन्य भारी वाहनों की आवाजाही में काफी वृद्धि हुई है, जिनमें से कई वाहन रोजाना आवासीय क्षेत्रों से और स्थानीय निवासियों के घरों के पास से गुजरते हैं।
पंचायत ने ब्यास नदी की प्राकृतिक स्थिरता और पारिस्थितिक स्वास्थ्य पर नदी तल की सामग्री के अत्यधिक दोहन के प्रभाव पर भी चिंता व्यक्त की। उसने कहा कि पोंग बांध जलाशय के कारण नदी के प्राकृतिक पुनर्भरण का क्रम पहले ही बदल चुका है और चेतावनी दी कि अंधाधुंध खनन से नदी प्रणाली और उसके आसपास के पर्यावरण में और अधिक गड़बड़ी हो सकती है।
पंचायत ने मांग की कि वैज्ञानिक अध्ययन, वहन क्षमता आकलन और पर्यावरण प्रभाव आकलन के बिना किसी भी नए खनन कार्य की अनुमति न दी जाए। उसने कहा कि ऐसे अध्ययनों में नदी, आसपास की कृषि भूमि, नदी तट, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और स्थानीय निवासियों पर संभावित प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए।
फतेहपुर के एसडीएम रमन शर्मा ने बताया कि संयुक्त दल ने ब्यास नदी के निचले हिस्से में 52 फाटकों के पास नदी तल में जमा की गई सामग्री का निरीक्षण किया। उन्होंने आगे बताया कि निरीक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी।
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