शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर हेरिटेज स्ट्रीट स्थित सराय के बाहर एक विशाल सभा का आयोजन किया, जिसमें सिख धार्मिक स्वतंत्रता, सिख संस्थानों की स्वायत्तता, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) के चुनाव, आनंद विवाह अधिनियम और 1984 की हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय जैसे मुद्दों को उठाया गया।
सभा को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि सिख समुदाय के समक्ष मूल प्रश्न यह है कि सिखों की धार्मिक मान्यताओं, संस्थाओं और अंतरात्मा पर अंतिम अधिकार सिख पंथ के पास है या सरकार के पास।
मान ने कहा कि पार्टी ने इन मुद्दों को न केवल पंजाब और भारत में संस्थानों के समक्ष उठाया है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ), यूरोपीय संसद और ब्रिटेन और कनाडा की संसदों सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाया है।
वंदे मातरम के मुद्दे पर बोलते हुए मान ने जोर देकर कहा कि किसी सिख को उसकी धार्मिक मान्यताओं और अंतरात्मा के विरुद्ध कुछ भी पढ़ने या गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की आपत्ति हिंदू धर्म के विरुद्ध नहीं है, बल्कि किसी सिख को उसकी आस्था के विपरीत धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर करने के विरुद्ध है।
एसजीपीसी चुनावों के संबंध में, मान ने बताया कि पिछला आम चुनाव 2011 में हुआ था, जिसका अर्थ है कि धार्मिक संस्था को लगभग 15 वर्षों से नया चुनावी जनादेश नहीं मिला है। उन्होंने तत्काल चुनाव कराने की मांग की और एक ऐसी प्रणाली की वकालत की जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एसजीपीसी चुनाव हर पांच साल में स्वतः संपन्न हों, जिससे प्रशासनिक लालफीताशाही के कारण होने वाली अनिश्चित देरी को रोका जा सके।
उन्होंने आनंद कारज, विवाह पंजीकरण, तलाक, भरण-पोषण, विरासत, गोद लेने, अभिभावकत्व, बच्चों के अधिकार, विधवापन, पुनर्विवाह, संपत्ति के अधिकार और लैंगिक समानता जैसे मामलों को शामिल करने वाले एक व्यापक सिख परिवार कानून के विकास की भी वकालत की।
मान ने आगे कहा कि सिख संस्थानों को भविष्य में आने वाली समान नागरिक संहिता की प्रतीक्षा करने के बजाय, इस संहिता को स्वतंत्र रूप से तैयार करने के लिए आवश्यक बौद्धिक और कानूनी कार्य करना चाहिए।
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