शिमला के शांति विहार वार्ड के निवासी, जहां लगभग 10 इमारतों में दरारें पड़ गई हैं, ने केंद्र और राज्य सरकार से चालौंथी और भट्टाकुफर के बीच चार लेन वाली सुरंग के निर्माण की स्वतंत्र जांच का आदेश देने का आग्रह किया है। उन्होंने क्षेत्र में सुरंग निर्माण और विस्फोट को तत्काल रोकने की भी मांग की है। स्थानीय निवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर इस मामले में उनके हस्तक्षेप की मांग की है।
“प्रस्तावित सुरंग मार्ग के ठीक ऊपर और आसपास बड़ी आबादी रहती है। इनमें से कई लोगों ने अपनी जीवन भर की बचत लगाकर और बैंकों से भारी ऋण लेकर अपने घर बनाए हैं। सुरंग निर्माण के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की भू-हलचल, विस्फोट, धंसाव या भूवैज्ञानिक विफलता से उनके घरों को गंभीर नुकसान हो सकता है और प्रभावित परिवारों को भारी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है,” शांति विहार के पार्षद विनीत शर्मा ने कहा।
उन्होंने कहा कि निवासियों की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि प्रस्तावित मार्ग एक ऐसे क्षेत्र से होकर गुजरता है जो उनकी समझ और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, एक सतत ठोस चट्टान संरचना नहीं है। उन्होंने कहा, “इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि आगे कोई भी काम शुरू करने की अनुमति देने से पहले इस मार्ग की भूवैज्ञानिक और भू-तकनीकी उपयुक्तता और सुरक्षा का स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया जाए।”
निवासियों ने यह भी सवाल उठाया कि भारी जनादेश और मुआवजे के बाद मूल मार्ग में बदलाव क्यों किया गया। उन्होंने यह जानना चाहा कि किन तकनीकी और भूवैज्ञानिक कारणों से यह बदलाव उचित ठहराया गया और संशोधित मार्ग को किसने मंजूरी दी। “क्या बदलाव से पहले वैकल्पिक संरेखणों की ठीक से तुलना की गई थी? यदि मूल सर्वेक्षण अनुपयुक्त पाया गया था, तो पहले के सर्वेक्षण और उससे संबंधित खर्चों की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की गई? क्या घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्र पर संशोधित संरेखण के प्रभाव का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया था?” क्षेत्र में प्रभावित इमारत के मालिक रमेश चौहान ने पूछा।
निवासियों ने स्वतंत्र भूवैज्ञानिकों, भू-तकनीकी इंजीनियरों, संरचनात्मक इंजीनियरों और सुरंग विशेषज्ञों वाली एक समिति के गठन की भी मांग की है, जो संपूर्ण मार्ग की जांच करे और मौजूदा घरों पर इसके प्रभाव का आकलन करे। उन्होंने प्रभावित निवासियों के लिए मूल और संशोधित संरेखण, भूवैज्ञानिक और भू-तकनीकी रिपोर्ट, संरेखण में परिवर्तन के कारण, अनुमोदन और अन्य प्रासंगिक तकनीकी दस्तावेजों के खुलासे की मांग की है।
इस बीच, एनएचएआई ने इन दावों का खंडन किया है और स्पष्ट किया है कि परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान स्थापित इंजीनियरिंग प्रथाओं के अनुसार और संबंधित निवासियों के परामर्श से सभी आवश्यक सावधानियां बरती जा रही हैं। एनएचएआई द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, उसने प्रभावित स्थानों पर आवश्यक सुधार और उपचारात्मक उपाय सक्रिय रूप से किए हैं। इनमें ग्राउटिंग, संरचनात्मक रेट्रोफिटिंग, दरारों की मरम्मत और भराई, ईंटों की बहाली और स्थल-विशिष्ट आकलन और तकनीकी आवश्यकताओं के आधार पर अन्य इंजीनियरिंग हस्तक्षेप शामिल हैं।
एनएचएआई ने आगे स्पष्ट किया कि सुरंग निर्माण से संबंधित विस्फोट गतिविधियों को नवंबर 2025 में निलंबित कर दिया गया था और उसके बाद से कोई भी विस्फोट कार्य नहीं किया गया है।
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