1992 बैच के आईएएस अधिकारी अरुण गुप्ता, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और वित्त सचिव का प्रभार संभाल रहे थे, शुक्रवार को अपने संभावित पुनर्नियोजन की अटकलों के बीच सेवानिवृत्त हो गए। राज्य सरकार ने उनकी सेवा अवधि में एक वर्ष के विस्तार के प्रस्ताव पर केंद्र से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के बाद उनकी सेवानिवृत्ति के आदेश जारी किए थे।
हालांकि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पद के लिए कई अधिकारियों के नाम चर्चा में हैं, जिनमें वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी और दो वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, सूत्रों ने कहा कि गुप्ता की पुनः नियुक्ति की संभावना से अभी भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के साथ अधिकारी के अच्छे संबंधों के अलावा, हरियाणा आईएएस अधिकारी संघ द्वारा किसी आईएएस अधिकारी की सेवानिवृत्ति पर आयोजित पारंपरिक विदाई चाय पार्टी में शामिल न होने से गुप्ता के संभावित पुनर्नियोजन को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं।
हालांकि, एसोसिएशन ने गुप्ता को उनकी सेवानिवृत्ति पर शुभकामनाएं देते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, लेकिन उनके लिए विदाई समारोह का आयोजन नहीं किया। “गुप्ता के सक्रिय सेवा से परे एक नए अध्याय की शुरुआत के अवसर पर, एसोसिएशन उनके अनुकरणीय योगदान के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है और उनके अच्छे स्वास्थ्य और आने वाले वर्षों में निरंतर सफलता की कामना करता है,” एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा।
सरकार में सूत्रों ने बताया कि नियमों के तहत गुप्ता को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में कैडर पद पर तीन महीने के लिए फिर से नियुक्त किया जा सकता है, या सरकार द्वारा उन्हें जल्द ही कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्यभार सौंपा जा सकता है। उनकी सेवानिवृत्ति को देखते हुए, नौकरशाही में बड़े फेरबदल की भी संभावना है।
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