पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार से उन आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा है कि शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने भारत सरकार से अनिवार्य राजनीतिक और विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम की मंजूरी प्राप्त किए बिना जनवरी 2024 में कनाडा की यात्रा की थी।
अदालत जालंधर निवासी करणप्रीत सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मंत्री की विदेश यात्रा की स्वतंत्र सीबीआई जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने बैंस के कनाडा प्रवास और उसी अवधि के दौरान पंजाब और दिल्ली की यात्राओं के लिए दावा किए गए यात्रा भत्तों से संबंधित रिकॉर्ड भी मांगे हैं।
याचिका के अनुसार, बैंस ने 17 से 20 जनवरी, 2024 तक निजी यात्रा पर कनाडा का दौरा किया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सरकारी रिकॉर्ड में हालांकि, मंत्री की उपस्थिति और उसी अवधि के दौरान पंजाब और दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय दौरे दर्ज हैं।
अदालत ने पाया कि यद्यपि राज्य ने मंत्री को दिल्ली ले जाने के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए वाहन से संबंधित किसी भी वित्तीय अनियमितता से इनकार किया है, फिर भी वाहन के तीन दिन के ठहराव के शुल्क के भुगतान और कथित तौर पर मंजूरी न मिलने के बारे में सवाल बने हुए हैं। अदालत ने पंजाब सरकार को याचिका में उठाए गए आरोपों का जवाब देने का निर्देश दिया।
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