मोहाली विधायक कुलवंत सिंह की रियल एस्टेट कंपनी जेएलपीएल पर उपभोक्ता आयोग ने खराब सेवाओं के लिए जुर्माना लगाया है।

मोहाली स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मोहाली विधायक कुलवंत सिंह की रियल एस्टेट कंपनी जनता लैंड प्रमोटर्स लिमिटेड (जेएलपीएल मोहाली) को सेक्टर 66 निवासी कुलदीप सिंह को गैलेक्सी हाइट्स, सेक्टर 66 में स्थित एक फ्लैट का कब्जा 10 मार्च, 2023 को बिना अधिभोग और पूर्णता प्रमाण पत्र दिए सौंपने के लिए 42,13,678 रुपये की राशि पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

जेएलपीएल ने कहा कि ब्रोशर में किए गए वादे के अनुसार बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। अदालत ने कंपनी को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के साथ-साथ मुकदमेबाजी के खर्चों के लिए 75,000 रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। आयोग ने जेएलपीएल को ब्रोशर में किए गए वादों के अनुसार शिकायतकर्ता को सभी बुनियादी सुविधाएं और व्यवस्थाएं प्रदान करने का निर्देश दिया, जिसमें दोषों को दूर करना भी शामिल है, और जेएलपीएल को आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर सक्षम अधिकारियों से अधिभोग और निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि एक पार्किंग स्थल को दो में बदल दिया गया है। शिकायतकर्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि उन्होंने 1 अगस्त, 2015 को गैलेक्सी हाइट्स की छठी मंजिल पर 42,13,678 रुपये में एक फ्लैट बुक किया था, जिसका कब्ज़ा 30 जुलाई, 2018 को मिलना था। लेकिन उन्हें 5 दिसंबर, 2022 को बिना कब्ज़ा प्रमाण पत्र और निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र के फ्लैट का कब्ज़ा दे दिया गया। शिकायतकर्ता ने सेवाओं में कमी और “एक पार्किंग स्थान को दो में परिवर्तित किए जाने” का आरोप लगाया।

कब्जे की तारीख भी बीत चुकी है, जेएलपीएल को ब्याज चुकाने का आदेश दिया गया है। 5 अक्टूबर को जारी अपने आदेश में आयोग ने इसे जेएलपीएल की ओर से सेवाओं में कमी माना और कहा कि “शिकायतकर्ताओं को अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही रखरखाव शुल्क का भुगतान करना होगा”।

आदेश में कहा गया है, “विपक्ष द्वारा अधिभोग और निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र तथा बुनियादी सुविधाओं के अभाव में इकाई का प्रभावी कब्जा प्रदान करने में विफलता सेवा में कमी के समान है। अतः, न्यायसंगत यही होगा कि शिकायतकर्ता को इकाई के लिए उसके द्वारा जमा की गई 42,13,678 रुपये की राशि पर, कब्जे की निर्धारित तिथि (30.07.2018) की समाप्ति के बाद, 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाए।”