हरियाणा के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने बिजली वितरण के प्रस्तावित निजीकरण और हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) द्वारा गुरुग्राम और नूह जिलों के लिए निजी कंपनी इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को समानांतर वितरण लाइसेंस देने के फैसले के विरोध में 22 अक्टूबर से तीन दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा की है।
यह हड़ताल हरियाणा बिजली कर्मचारी और इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा घोषित की गई है, जिसने आरोप लगाया है कि सरकार ने उसकी पिछली हड़ताल सूचना को नजरअंदाज कर दिया है और उन फैसलों को जारी रखा है जिन्हें उसने “कर्मचारी विरोधी और उपभोक्ता विरोधी” बताया है।
अपने संशोधित हड़ताल नोटिस में, मोर्चा ने कहा कि एचईआरसी ने दशहरा से एक दिन पहले, 18 अक्टूबर को गुरुग्राम और नूह के लिए इलेवन पावर को 25 साल का समानांतर वितरण लाइसेंस प्रदान किया था। इसने इस फैसले को “जनविरोधी और कर्मचारीविरोधी” करार दिया और आरोप लगाया कि यह कदम लाभदायक क्षेत्रों को निजी कंपनियों को सौंपने और राज्य के स्वामित्व वाली दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) को कमजोर करने के उद्देश्य से उठाया गया था।
मोर्चा ने कहा कि 10 अगस्त को हुई बैठक में विद्युत मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों के बावजूद, उनकी मांगों या पहले की हड़ताल सूचना पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बजाय, उसने आरोप लगाया कि विद्युत क्षेत्र को निजी कंपनियों को सौंपने की प्रक्रिया में तेजी ला दी गई है।
मोर्चा ने कहा, “स्थिति बेहद गंभीर हो गई है,” और घोषणा की कि बिजली कर्मचारियों, इंजीनियरों, किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन को और तेज किया जाएगा। राज्यव्यापी हड़ताल 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रहेगी। कर्मचारी संगठन ने कहा कि उसके पहले के नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि यदि निजीकरण नीतियों को लागू किया जाता है, तो इसे बिना किसी अलग नोटिस के अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए अग्रिम सूचना के रूप में माना जाएगा।
एचईआरसी द्वारा लाइसेंस दिए जाने के फैसले के बाद, मोर्चा ने कहा कि उनका मानना है कि सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं है, जिससे कर्मचारियों और इंजीनियरों के पास हड़ताल के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि हड़ताल से पहले उनकी मांगों और समानांतर वितरण लाइसेंस को रद्द करने के संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी औद्योगिक अशांति के लिए सरकार जिम्मेदार होगी।
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