रिटायर्ड लोगों को राहत, हिमाचल हाईकोर्ट ने टाले गए बकाए पर राज्य सरकार को फटकार लगाई

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर हुए सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह उनके रिवाइज्ड पे और रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पेंडिंग एरियर दो बराबर किश्तों में 6 परसेंट सालाना ब्याज के साथ जारी करे।

जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की डिवीजन बेंच ने 31 अक्टूबर को सुनाए अपने फैसले में सरकार को पहली किस्त 15 दिसंबर, 2026 तक और दूसरी किस्त 28 फरवरी, 2027 तक जारी करने का निर्देश दिया।

इन निर्देशों में रिवाइज़्ड सैलरी, रिवाइज़्ड पेंशन और फैमिली पेंशन, ग्रेच्युटी, कम्यूटेड पेंशन और लीव एनकैशमेंट का बकाया शामिल है। कोर्ट ने 1 जून, 2022 से बेनिफिट्स के असल में रिलीज़ होने तक 6 परसेंट सालाना ब्याज देने का भी आदेश दिया है, जिसमें दोनों इंस्टॉलमेंट में देने वाली रकम भी शामिल है।

बेंच कई पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मधु देष्टा के केस को मुख्य मामला माना जा रहा था। पिटीशनर्स ने राज्य सरकार के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें 3 जनवरी, 2022 को नोटिफाई किए गए रिवाइज्ड पे रूल्स और उसके बाद 25 फरवरी, 2022 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम से होने वाले एरियर के पेमेंट को टाल दिया गया था।

एक ज़रूरी बात में, हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार जायज़ फ़ाइनेंशियल हक़ को पूरी तरह से अपने विवेक पर छोड़कर अनिश्चित काल के लिए टाल नहीं सकती। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे फ़ायदे संविधान के आर्टिकल 300-A के तहत सुरक्षित कानूनी अधिकार हैं और सिर्फ़ फ़ाइनेंशियल दिक्कतों के आधार पर इन्हें रोका नहीं जा सकता।

हालांकि, कोर्ट ने साफ़ किया कि जिन कर्मचारियों ने पिटीशन के ज़रिए कोर्ट से संपर्क नहीं किया है, वे भी ज़रूरी फ़ाइनेंशियल फ़ायदों के हक़दार होंगे, लेकिन उन्हें इंटरेस्ट का हिस्सा नहीं मिलेगा। इस फैसले से उन हजारों रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है जो लंबे समय से अपने पेंडिंग फाइनेंशियल ड्यूज का इंतजार कर रहे हैं।