कभी अपनी कॉलोनियल विरासत और खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों के लिए जाना जाने वाला पालमपुर शहर धीरे-धीरे अपनी आर्किटेक्चरल पहचान खो रहा है, क्योंकि मॉडर्न कंक्रीट की इमारतों को बनाने के लिए एक के बाद एक हेरिटेज स्ट्रक्चर को गिराया जा रहा है। इन सदियों पुरानी इमारतों के गायब होने से हेरिटेज पसंद करने वालों, इतिहासकारों और स्थानीय लोगों में गहरी चिंता पैदा हो गई है, जिन्हें डर है कि शहर अपने इतिहास का एक ऐसा हिस्सा खो रहा है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती।
ऐतिहासिक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसे कनाडाई मिशनरियों ने लगभग 103 साल पहले बनाया था, कभी पालमपुर की कॉलोनियल-एरा आर्किटेक्चरल विरासत को दिखाने वाली खास जगहों में से एक था। इसकी पुरानी इमारतें इस इलाके के एजुकेशनल और सोशल इतिहास में एक अहम हिस्सा थीं। हालांकि, पिछले कुछ सालों में, इसके कई हेरिटेज स्ट्रक्चर को मॉडर्न कंक्रीट की इमारतों से बदल दिया गया है, जिससे इस इंस्टीट्यूशन का ऐतिहासिक रूप बदल गया है।
सबसे नई मुसीबत सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर आई है, जो करीब 160 साल पुराना स्कूल है और जिसकी एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत है। राज्य सरकार ने हाल ही में नए कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसकी ब्रिटिश-युग की इमारतों को गिरा दिया था। पुरानी इमारतों को गिराने से एक बार फिर पालमपुर में ऐतिहासिक इमारतों की पहचान, सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक पूरी पॉलिसी की कमी सामने आई है।
कृष्ण शर्मा, एक सीनियर सिटिज़न जो सालों से इस स्कूल में काम कर रहे थे, कहते हैं कि ये इमारतें न सिर्फ़ पुरानी थीं, बल्कि शहर के पुराने समय की जीती-जागती याद भी थीं, जो इसके कॉलोनियल ज़माने के आर्किटेक्चर, पढ़ाई-लिखाई के रीति-रिवाजों और कल्चरल क्रांति को दिखाती थीं। एक बार गिरा दिए जाने के बाद, इनके असली आर्किटेक्चरल फीचर्स और ऐतिहासिक पहचान को फिर से नहीं बनाया जा सकता। कुलभूषण रल्हन, एक सोशल एक्टिविस्ट, कहते हैं कि अगर सरकार पुरानी इमारतों को बदलना चाहती है, तो उसे कंक्रीट का जंगल बनाने के बजाय नई इमारतों को पहाड़ी आर्किटेक्चर का लुक देना होगा।
विरासत के शौकीनों का मानना है कि विकास और संरक्षण साथ-साथ होने चाहिए। उनका तर्क है कि सरकारी विभागों और शिक्षण संस्थानों को पुरानी इमारतों को गिराने के बजाय उन्हें ठीक करने और मजबूत करने की संभावना तलाशनी चाहिए थी।
ऐतिहासिक इमारतों की जगह कंक्रीट के स्ट्रक्चर बनाने के बढ़ते ट्रेंड ने पालमपुर की आर्किटेक्चरल विरासत को बचाने में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और म्युनिसिपल अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
हेरिटेज में दिलचस्पी रखने वालों ने राज्य सरकार से पुरानी इमारतों, खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सरकारी ऑफिस और दूसरे कॉलोनियल-एरा के स्ट्रक्चर का पूरा सर्वे करने और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी को प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट घोषित करने की मांग की है।
Leave feedback about this