पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि गुरुग्राम के फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज के दिए गए फैसले और डिक्री को गुरुग्राम सेशंस डिवीजन के एडमिनिस्ट्रेटिव जज के ध्यान में लाया जाए। कोर्ट ने एक ज्यूडिशियल ऑर्डर में कई कथित गलतियों की ओर बेंच को इशारा किया था, जिसमें शादी खत्म करने की अर्जी को मेंटेनेंस मांगने वाली अर्जी बताना भी शामिल था।
यह निर्देश जस्टिस अलका सरीन और जस्टिस मोनिका छिब्बर शर्मा की डिवीजन बेंच ने शादी में हुए झगड़े से जुड़ी एक अपील पर सुनवाई करते हुए दिया। अपील करने वाले की तरफ से बेंच के सामने पेश हुए वकील विवेक अग्रवाल ने कहा कि गुरुग्राम के फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज के 30 जुलाई के फैसले और डिक्री में “रिकॉर्ड देखने पर साफ तौर पर बड़ी गलतियां दिख रही थीं”।
अग्रवाल ने कहा कि ओरिजिनल पिटीशन हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 के प्रोविज़न के तहत शादी खत्म करने के लिए फाइल की गई थी। लेकिन, फैमिली कोर्ट के फैसले की शुरुआती लाइनों में इसे 2 लाख रुपये महीने के मेंटेनेंस की मांग वाली पिटीशन बताया गया।
अग्रवाल ने आगे कहा कि जजमेंट के पांच पैराग्राफ में लिखे हुए बयान को हूबहू दोहराया गया है। कोर्ट ने जिस तरह से किसी मामले को निपटाया, उसका ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा: “तीन पैराग्राफ में बातों को देखने के बाद, अलग-अलग जजमेंट से कॉपी की गई हैं। जो कॉपी की गई हैं, उनमें भी किसी पैराग्राफ का ज़िक्र नहीं है और जजमेंट से चुनी हुई लाइनें कॉपी की गई हैं।”
उन्होंने कहा कि फैसले में नतीजे पर पहुंचने से पहले रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों या पार्टियों की दलीलों पर चर्चा नहीं की गई। अग्रवाल ने हाई कोर्ट का ध्यान डिक्री शीट की ओर भी दिलाया, जिसकी हेडिंग थी: “Section 125 CrPC के तहत मेंटेनेंस के लिए पिटीशन।”
सबमिशन रिकॉर्ड करने के बाद, हाई कोर्ट ने 31 मार्च, 2027 के लिए मोशन नोटिस जारी किया। बेंच ने कहा, “इस ऑर्डर की कॉपी, विवादित फैसले और डिक्री के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव जज, सेशंस डिवीजन, गुरुग्राम के ध्यान में लाई जाए।”
हर ज्यूडिशियल डिस्ट्रिक्ट में एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज होता है और वह एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज होता है। उसे ज्यूडिशियल अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का अधिकार है।
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