धर्मपुर के MLA चंद्रशेखर ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को, जिसमें हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) से उसका 7.19 परसेंट हिस्सा और बकाया रकम देने का आदेश दिया गया है, राज्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर बताया है।
मंडी में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए MLA ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार को BBMB का मुद्दा उठाने और पंजाब और हरियाणा से हिमाचल प्रदेश का जायज़ हिस्सा दिलाने के लिए दबाव डालने के लिए पूरी कोशिश की और अपने असर का इस्तेमाल किया।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने 2023 के बजट भाषण में लंबे समय से रुके हुए मुद्दे को सुलझाने के लिए अपनी सरकार के वादे को दोहराया था और इन कोशिशों के नतीजे अब दिखने लगे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश के हितों को सबसे ऊपर रखते हुए, मुख्यमंत्री ने किशाऊ डैम प्रोजेक्ट से जुड़े मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) में बदलाव किए हैं, जिसमें यह तय किया गया है कि राज्य अपना 10 परसेंट हिस्सा नहीं देगा।
चंद्रशेखर ने कहा कि मंडी जिले में चुल्लाह प्रोजेक्ट में पिछली BJP सरकार के समय में पेनस्टॉक खराब होने की वजह से बिजली का प्रोडक्शन रुका हुआ था। उन्होंने कहा, “सुक्खू ने प्रोजेक्ट को ठीक करने और बिजली प्रोडक्शन फिर से शुरू करने के लिए 150 करोड़ रुपये की फाइनेंशियल मदद दी।”
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