35 साल बाद, HC ने गांव की ज़मीन से बेदखल करने का आदेश दिया; 25 नवंबर की डेडलाइन तय, देरी होने पर रोज़ाना 5,000 रुपये का जुर्माना
Haryana

35 साल बाद, HC ने गांव की ज़मीन से बेदखल करने का आदेश दिया; 25 नवंबर की डेडलाइन तय, देरी होने पर रोज़ाना 5,000 रुपये का जुर्माना

1991 में बेदखली का आदेश पास होने के बावजूद कई दशकों से गांव की ज़मीन पर बिना इजाज़त कब्ज़ा जारी रहने को देखते हुए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कब्ज़ेदारों को 25 नवंबर तक जगह खाली करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस विकास बहल और जस्टिस दिव्या शर्मा की डिवीजन बेंच ने यह साफ़ कर दिया कि अगर वे जगह खाली नहीं करते हैं, तो एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट, ज़रूरी पुलिस फोर्स के साथ, पांच दिनों के अंदर आम कामों के लिए छोड़ी गई ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेगा। फिर कब्ज़ा संबंधित ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाएगा। कोर्ट ने इसके अलावा, ज़मीन खाली करने में हर दिन की देरी के लिए रहने वालों को 5,000 रुपये देने का भी आदेश दिया। यह रकम लैंड रेवेन्यू के बकाए के तौर पर वसूली जा सकेगी।

ये निर्देश ईश्वर सिंह की एक याचिका पर आए, जिसमें सोनीपत के असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड के 28 फरवरी, 1991 के बेदखली के आदेश और 14 अक्टूबर, 2010 और 24 मार्च, 2025 को जारी कब्जे के वारंट को समय पर लागू करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि सरकारी प्रतिवादियों ने, कथित तौर पर प्राइवेट प्रतिवादियों के साथ मिलीभगत करके, वारंट को बार-बार लागू करने में नाकाम रहे।

यह केस याचिकाकर्ता के पिता की पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961, जिसे अब हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 के नाम से जाना जाता है, के सेक्शन 7 के तहत फाइल की गई एक एप्लीकेशन से शुरू हुआ, जिसमें रहने वालों-प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स को बेदखल करने की मांग की गई थी। असिस्टेंट कलेक्टर ने इस अर्जी को मंज़ूरी दे दी थी।

कुछ रेस्पोंडेंट्स ने सोनीपत के कलेक्टर कोर्ट में अपील की थी, जिसे 1 सितंबर, 1993 के ऑर्डर से खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद पिटीशनर के पिता ने 9 सितंबर, 1997 को एग्ज़िक्यूशन प्रोसिडिंग्स शुरू कीं। इन्हें अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया क्योंकि कुछ रेस्पोंडेंट-ऑक्युपेंट्स ने एक सिविल केस फाइल किया था। एग्ज़िक्यूशन प्रोसिडिंग्स को बाद में 20 सितंबर, 2007 के एक एप्लीकेशन पर फिर से शुरू किया गया, जिसके बाद 14 अक्टूबर, 2010 और 24 मार्च, 2025 को पज़ेशन के वारंट जारी किए गए।

प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स द्वारा फाइल किया गया सिविल केस भी 25 नवंबर, 2024 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद, दो रहने वालों ने अपनी बिना इजाज़त वाली जगह को रेगुलर करने की मांग की। लेकिन, ग्राम पंचायत ने इस साल 22 मई को एक प्रस्ताव के ज़रिए उनकी अर्ज़ी खारिज कर दी।

यह देखते हुए कि रहने वाले अभी भी जगह खाली करने को तैयार नहीं हैं, बेंच ने कहा: “यह पाया गया है कि ज़मीन आम कामों के लिए छोड़ी गई थी और उस पर प्राइवेट लोगों ने गैर-कानूनी तरीके से कब्ज़ा कर लिया था। इन हालात में, 1961 एक्ट के तहत अधिकारियों के पास किए गए ऑर्डर को लागू करना ज़रूरी है।”

रिट पिटीशन को मंज़ूरी देते हुए, बेंच ने ऑर्डर को डिप्टी कमिश्नर और सोनीपत सुपरिंटेंडेंट ऑफ़ पुलिस को भेजने का निर्देश दिया।

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